कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे कामकाज सोमवार (दि. 18) पासून नियमितपणे सुरू होणार आहे. यासाठी तारखेनुसार सहा जिल्ह्यांतील खटल्यांची यादी तयार करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयातील नोंदणी विभागाचे निबंधक ह. म. भोसले यांनी दिले. याबाबतचे परिपत्रक शनिवारी काढण्यात आले आहे. दरम्यान, कामकाजासाठीच्या प्रशासकीय तयारीला आता वेग आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात मंजूर झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये यांनी एक ऑगस्ट रोजी सर्किट बेंच स्थापनेची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग जिल्ह्यांतील सर्व प्रलंबित खटले सर्किट बेंचकडे वर्ग केले जाणार आहेत. या प्रलंबित सर्व खटल्यांचे कामकाज 18 ऑगस्टपासून कोल्हापुरातच सुरू होणार आहे. या प्रलंबित खटल्यासह नव्याने दाखल होणारी अपील, याचिकांचाही दैनदिन कामकाजात समावेश राहणार आहे.
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील खटल्यांची नियमित सुनावणी सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. मात्र 18 ऑगस्टपासून मुंबईतील या सहा जिल्ह्यांतील खटल्यांची सुनावणी आता कोल्हापुरात होणार आहे. यामुळे 18 ऑगस्टपासून कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील नियमित कामकाजासाठी खटल्यांची तारखेनुसार यादी तत्काळ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. दि. 18 पासून आठवडाभरातील नियोजित खटल्यांच्या सुनावण्या, तातडीने सूचिबद्ध करून त्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे पाठविण्यात याव्यात, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये नवीन नियम 3 ए समाविष्ठ करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व अपिल, अर्ज संदर्भ, याचिका ( संविधानातील कलम 226 व 227 अंतर्गंत दाखल याचिकांसह) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या नोंदणी कार्यालयात दाखल कराव्या लागतील आणि त्याचे निपटारे कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमुर्ती करतील,असेही त्यात म्हटले आहे.
सर्किट बेंचच्या कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रातील संबधित कोणताही नवा खटला तातडीने दाखल केला असेल, तर त्या खटल्याशी संबधित वकिलांनी अतिरिक्त प्रत सादर करण्याबाबत सांगण्यात यावे, सादर केलेली अतिरिक्त प्रत न्यायालयासमोर ठेवून, सुनावणीसाठी सुलभता करण्यात यावी, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.