अॅड. महादेवराव आडगुळे, माजी चेअरमन बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा
या लढ्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन लढ्याला मार्गदर्शन करण्याचे, शासनाबरोबर यशस्वीपणे वाटाघाटी करण्याचे काम प्रामुख्याने दै.‘पुढारी‘चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी केलेले आहे व या लढ्याचा इतिहास लिहिताना डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे या लढ्यातील योगदान सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले जाईल, याबद्दल शंका नाही.
न्याय लोकांच्या दारी ही संकल्पना केंद्र व राज्य शासनाने स्वीकारलेली आहे. या देशामध्ये वर्षानुवर्षे कोट्यवधी संख्येमध्ये दिवाणी व फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. गरीब व गरजू लोकांना विनाविलंब न्याय मिळत नाही, म्हणून केंद्र शासनाने न्यायमूर्ती ए. आर. लक्ष्मण यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी आयोग स्थापन केला होता. त्या आयोगाने यावर निरनिराळे उपाय सुचविले आहेत व त्यामध्ये प्रामुख्याने न्याय यंत्रणेचे विकेंद्रीकरण करून देशांमध्ये जरूर त्या ठिकाणी गरजेनुसार हायकोर्टाचे खंडपीठ व सर्किट बेंच स्थापन करण्याबद्दल शिफारस केली आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 चे कलम 51 (2) व 51 (3) नुसार खंडपीठ व सर्किट बेंच स्थापन केली जातात.
कोल्हापूरला संस्थान काळामध्ये हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट कार्यरत होते. संस्थान विलीनीकरण करारामध्ये कोल्हापूरला हायकोर्टाचे खंडपीठ व्हावे हे कलम समाविष्ट केले असते, तर खंडपीठ स्थापनेसाठी 50 वर्षांचा प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला नसता. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ किंवा सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी गेली 50 वर्षे या भागातील वकील, पक्षकार, राजकीय पक्ष संघटना यांनी सातत्याने या मागणीसाठी लढा दिलेला आहे व या मागणीला नुकतेच यश आलेले आहे.
कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील गरीब व गरजू लोक न्यायापासून वंचित राहात आहेत, ही सल डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्यासारख्या जागरुक पत्रकाराच्या मनामध्ये घर करत होती. 1974 साली शाहू जन्मशताब्दी कार्यक्रमासाठी त्यावेळेचे मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील त्यांचे बरेच सहकारी हजर होते. त्यांच्यापुढे डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सर्वप्रथम कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करावे, ही मागणी व त्यासाठी पुढाकारही घेतला व त्यातूनच त्यांनी प्रथम 14 मे 1974 रोजी सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी अग्रलेखाद्वारे वाचा फोडली व तो अग्रलेख पुढे झालेल्या प्रचंड लढ्याला कारणीभूत ठरला, असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही व पुढे कटाक्षाने डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी अग्रलेख, लेख व बातम्यांद्वारे या प्रश्नासंबंधी लोकांच्यामध्ये जागृती निर्माण केली. डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सर्किट बेंचसाठी जनमत तयार करून पक्षकार, वकील, राजकीय पक्ष यांचे व्यापक संघटन करून या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप दिले. महाराष्ट्र राज्य शासकीय पातळीवर वेळोवेळच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर या प्रश्नासाठी कृती समितीबरोबर बैठका घेतल्या व शासनाला या प्रश्नासाठी आर्थिक तरतुदीसह मुंबई हायकोर्टाकडे मंत्रिमंडळ ठरावासह शिफारस करणे शासनाला भाग पाडले.
या सहा जिल्ह्यांत दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असून त्यांचे क्षेत्रफळ 54,968 चौ. कि.मी. आहे. या सहा जिल्ह्यांतील मुंबई हायकोर्टामध्ये 60,000 पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. हायकोर्टामध्ये प्रलंबित अपिलांचे आयुर्मान 20 वर्षांपेक्षा जास्त झाले आहे. डॉ. प्रतापसिंह जाधव हे कायद्याचे पदवीधर असून, त्यांनी वकिलीची सनद घेतलेली आहे व एक उत्कृष्ट वकील म्हणून हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यांचे नाव गाजले असते. परंतु, सर्वसामान्य जनता व महाराष्ट्राचा विकास डोळ्यापुढे ठेवून ते आपल्या संपादकीय लेखणीद्वारे जनतेची वकिली समर्थपणे करत आहेत.
गरीब व गरजू लोकांना आपल्या न्याय हक्कासाठी वर्षानुवर्षे झगडावे लागते व त्यातून आर्थिक विवंचनेमुळे लोकांना न्यायापासून वंचित राहावे लागते, हे डॉ. जाधव यांच्यासारख्या जागृत व लढाऊ पत्रकाराला सहन होण्यासारखे नव्हते म्हणून त्यांनी सातत्याने कोल्हापूर हायकोर्ट बेंचची मागणी सविस्तरपणे मांडली व तिथूनच कोल्हापूर सर्किट बेंचचा लढा चालू झाला. न्यायदानातील विदारक परिस्थिती संपूर्ण देशामध्ये असून आपण लोकांना सुलभ, वेळेत व कमीत कमी खर्चात न्याय देऊ शकत नाही म्हणून एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यावेळेचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर हे हताश व भावनाविवश झाले होते. तसेच या देशातील प्रसिद्ध न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांनी एका केसमध्ये After all court exist for the convenience of the litigants and not in order to maintain any particular system of law or any particular system of administration. Whenever court find that particular rule does not serve convenience of litigants, the court should always prepare to change the rule. परंतु, लोकांच्या सोयीसाठी न्यायव्यवस्था ही संकल्पनाच विसरली गेली. केंद्र व राज्य शासनाने न्यायव्यवस्थेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलेले आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
27 मार्च 1983 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर कोर्ट कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी कोल्हापूर येथे आले होते. त्या बैठकीस राज्याचे तत्कालीन कायदा मंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर व अॅडव्होकेट जनरल अरविंद सावंत हे सुद्धा उपस्थित होते. त्या कार्यक्रमाला डॉ. प्रतापसिंह जाधव हे हजर होते व त्यांनी त्या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून न्यायमूर्ती एम. एन. चांदूरकर यांच्याशी चर्चा करून कोल्हापूरला खंडपीठ होणे गरजेचे आहे, हे आग्रहपूर्वक सांगितले. त्या मागणीचा अगत्यपूर्वक विचार करू, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही त्यावेळी न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांना दिली होती. 1991 मध्ये सांगलीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांतील वकिलांची परिषद झाली. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. प्रतापसिंह जाधव हे हजर होते व त्यांनी खंडपीठ मागणीसाठी आपले प्रयत्न असून, शेवटपर्यंत या प्रश्नाची तड लावण्याची ग्वाही दिली होती.
खंडपीठाच्या या लढ्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी डॉ. प्रतापसिंह ऊर्फ बाळासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1994 साली कराड येथे कोल्हापूर खंडपीठासाठी भव्य परिषद झाली. त्यावेळी महाराष्ट्राचे विधी खात्याचे मंत्री बॅरिस्टर रामराव आदिक यांच्यासह अनेक मंत्री त्या परिषदेला उपस्थित होते. सहा जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकार त्या परिषदेला उपस्थित होते. आंध्र उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रताप यांनी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, हा प्रस्ताव मांडला व बॅरिस्टर रामराव आदिक यांनी विधानसभेमध्ये तो प्रस्ताव मांडून खंडपीठासाठी लागणार्या खर्चाची तरतूद करण्याचे घोषित केले.
2013 मध्ये या प्रश्नाच्या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील व पक्षकार यांनी कोर्ट कामकाज बंद ठेवण्याचे आंदोलनाचे हत्यार उपसले व अभूतपूर्व अशा पद्धतीने सलग 55 दिवस कोर्ट कामकाज बंद राहिले. या लढ्यामध्ये डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी सातत्याने वकिलांसोबत बैठका, मार्गदर्शन करण्याचे काम केले व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबरोबरदेखील या प्रश्नी चर्चा केली व त्यांनी त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती यांना सविस्तर पत्र लिहून सर्किट बेंचची मागणी केली. शेवटी त्यावेळचे मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर तो लढा स्थगित करण्यात आला. न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी सेवानिवृत्त होताना सर्किट बेंचची शिफारस करून पुढील मुख्य न्यायमूर्तींच्यावर हा प्रश्न सोपविला.
त्यानंतर पुन्हा कोल्हापूर येथील वकिलांनी 2016 साली सलग 127 दिवस कोर्ट आवाराच्या बाहेर साखळी उपोषण केले. त्या साखळी उपोषणालादेखील डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी वारंवार भेटी देऊन मार्गदर्शन केले. या सर्व लढ्यामध्ये डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी दै.‘पुढारी’च्या माध्यमातून सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, वकील, पक्षकार, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, तालीम मंडळे यांच्यामध्ये या प्रश्नाची जागृती निर्माण करून सर्वांचा सहभाग वाढविला.
जानेवारी 2015 मध्ये दै. ‘पुढारी’च्या अमृतमहोत्सव कार्यक्रमास भारताचे पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. त्यावेळी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी स्वत:साठी किंवा दै.‘पुढारी’साठी काहीही न मागता कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांसाठी सर्किट बेंच स्थापन करावे, ही मागणी पंतप्रधानांकडे केली व पंतप्रधानांनी या प्रश्नामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने लक्ष घालावे, असे त्यांना निर्देश दिले.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन होण्याबाबत 2015 मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव केला. परंतु, त्यामध्ये कोल्हापूरसोबत पुण्याचाही विचार व्हावा, असा उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर 5 एप्रिल 2017 रोजी कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. प्रशांत शिंदे यांच्यासह डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली. कृती समिती या भेटीसाठी एक वर्षभर प्रयत्न करीत होती. परंतु, शेवटी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या प्रयत्नामुळे व पुढाकाराने ती भेट झाली. त्यामध्ये सध्याचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज, कै. एन. डी. पाटील, आ. सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, आ. राजेश क्षीरसागर हे हजर होते. त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्किट बेंचसाठी शेंडा पार्क येथील 27 एकर जमीन देण्याचे व 100 कोटी रुपये तरतूद करण्याचे कबूल केले. पुन्हा 24 डिसेंबर 2018 रोजी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व त्यावेळी त्यांनी केवळ कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापन करावे, असे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयास देण्याचे मान्य करून तसे पत्र ताबडतोब पाठवले.
मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हे कार्यरत असताना सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी सहा जिल्ह्यांतील मंत्री, आमदार, खासदार व कृती समिती यांची मुंबई येथे बैठक घेतली व मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळीदेखील डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याची मागणी केली व त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत आग्रहाची मागणी करणारे पत्र पाठवले.
अशा तर्हेने दै.‘पुढारी’ व मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने अग्रलेख, लेख व बातम्यांद्वारे गेली 50 वर्षे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आवाज उठवलेला आहे. महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान होण्यापूर्वीच गेली तीन वर्षे निरनिराळ्या कार्यक्रमांमध्ये कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन झाले पाहिजे, ही मागणी लावून धरली होती. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या प्रश्नाला गती आली व अखेर या 50 वर्षांच्या लढ्याला यश आले आहे. समाजाप्रती व गोरगरिबांसाठी आपली लेखणी व कर्तृत्व बजावणार्या डॉ. प्रतापसिंह जाधव या संपादकांच्या प्रयत्नांना यश आलेले आहे. त्यामुळे या लढ्याच्या इतिहासामध्ये त्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख होणार आहे, हे निश्चित आहे.