राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : देशात वीज उत्पादन वाढत असतानाही मागणी आणि उपलब्ध पुरवठा यांच्यातील तफावत वाढल्याने ऊर्जा संकट अधिक गडद झाले आहे. विशेषतः सूर्यास्तानंतर विजेची मागणी वाढत असताना जलविद्युत उत्पादनातील घट, कोळशाचा अपुरा साठा आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीमुळे अनेक राज्यांना वीजटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशातील वीजपुरवठ्यातील तूट ५६ कोटी युनिटस् वर पोहोचली असून, ऑगस्ट २०२३ नंतरची ही सर्वाधिक तूट असल्याचे मानली जाते आहे.
महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि दिल्ली या नऊ राज्यांनी संभाव्य भारनियमन टाळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त वीज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः रात्रीच्या उच्च मागणीच्या काळात पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. गुजरातमध्ये १६ ऑक्टोबर रोजी विजेची मागणी २९,८२२ मेगावॅट या विक्रमी पातळीवर पोहोचली.
वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्याने केंद्राच्या अतिरिक्त वाटपाबरोबरच अन्य स्रोतांकडून वीज मिळविण्याची व्यवस्था केली आहे. तामिळनाडूची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. वीजटंचाई भरून काढण्यासाठी राज्याने १५ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान सुमारे १,५०० मेगावॅट वीज अल्पकालीन करारांद्वारे खरेदी करण्याचे नियोजन केले आहे. सायंकाळच्या कमाल मागणीच्या काळात या विजेसाठी प्रतियुनिट ३७ रुपयांपर्यंत दर मोजावा लागणार आहे. मध्य प्रदेशसारख्या वीजसमृद्ध राज्यालाही पंजाब आणि उत्तर प्रदेशकडून अतिरिक्त वीज मिळवावी लागत आहे. पंजाबमध्ये भातशेतीच्या हंगामात मागणीपेक्षा ८०० ते १,००० मेगावॅट वीज कमी पडत आहे.
अल निनोमुळे परिस्थिती बिकट
वीजटंचाईमागे हवामानातील बदल आणि ऊर्जा व्यवस्थापनातील मर्यादा हे दोन्ही घटक कारणीभूत आहेत. सप्टेंबरमध्ये जलविद्युत उत्पादनात वर्षभराच्या तुलनेत २० टक्के घट झाली; मात्र कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीत १३.३ टक्क्यांची वाढ झाली. अल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पाऊस, उष्ण हवामान आणि सिंचनासाठी वाढलेली मागणी यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील सुमारे ४७ टक्के औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये अत्यंत कमी कोळसा साठा आहे. या प्रकल्पांकडे नियमानुसार आवश्यक असलेल्या साठ्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षाही कमी कोळसा उपलब्ध असल्याची माहिती ग्रिड इंडियाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. कोळसा खाणींमधील अडथळे आणि रेल्वे वाहतुकीतील मर्यादांमुळे इंधनपुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.