राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : शहराच्या विकासाबाबत राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होत नाही, हे कोल्हापूरचे प्रमुख दुखणे आहे. एखादी योजना प्रस्तावित केली की, त्याचे जोरदार समर्थन करण्याऐवजी त्या योजनेला नेटाने विरोध केला जातो. मग योजना समर्थक आणि योजना विरोधक अशा दोन फळ्या तयार होतात. जिथे संधी जास्त, त्यामागे राजकीय पक्ष उभे राहतात, राज्यकर्त्यांना स्थानिक नेत्यांमधील जुंपणे ही आयती संधी मिळते आणि कोल्हापूर विकासापासून दीर्घकाळ वंचित राहते.
कोल्हापूर शहरात महानगरपालिका झाल्यापासून गेल्या 53 वर्षांचा हा वनवास आहे. यामुळे विकासाविषयी एकमत न होणे, या दुखण्यावर इलाज करण्यासाठी जो खंबीरपणे उभा राहील, अशाच उमेदवारांना महानगरपालिकेच्या शाहू सभागृहामध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे. याची दक्षता कोल्हापूरच्या आम मतदारांनी घेण्याची वेळ आली आहे.
कोल्हापूर शहराच्या नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत 1972 साली झाले. त्यावेळी पहिले प्रशासक म्हणून द्वारकानाथ कपूर यांची नियुक्ती झाली. कपूर यांचे नाव आजही कोल्हापूरच्या जुन्या पिढीमध्ये कौतुकाने घेतले जाते. शहरातील भाऊसिंगजी रोड, जोतिबा रोड, खर्डेकर यांच्या वाड्याला लागून अंबाबाई मंदिराच्या पूर्वेला असलेला रस्ता यांचे रुंदीकरण कपूर यांच्या काळात झाले. द्वारकानाथ कपूर यांच्याकडे दूरदृष्टी होती. त्यांनी स्वतः रस्ता रुंदीकरणामुळे विस्थापित होणार्या कुटुंबांसमवेत चर्चा केली. त्यांना पर्यायी जागा देऊन मार्ग काढला. शिवाय कळंबा ते पंचगंगा असा एक शहरातून दक्षिणोत्तर जाणारा एक मोठा मास्टर प्लॅन त्यांनी प्रस्तावित केला. हा मास्टर प्लॅन वेळीच झाला असता तर आज कोल्हापूर वाहतुकीच्या कोंडीत सापडले नसते. परंतु, कुटुंबीय विस्थापित होत आहेत, या एका मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी विरोधाची आरोळी ठोकली. मास्टर प्लॅन हाणून पाडला गेला आणि कपूर यांची बदली झाली. कोल्हापूर शहरातील ज्या रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले, त्या रस्त्यांमुळे बाधित होणार्या कुटुंबीयांचा प्रश्न जर एक प्रशासक कुशलतेने सोडवू शकला असेल, तर जनतेचा कैवार घेणार्या, विकासाच्या गप्पा मारणार्या राजकीय नेत्यांना ते का साध्य होत नाही? याचे प्रमुख कारण राजकीय नेत्यांना कोल्हापूरच्या विकासाऐवजी त्याची चर्चा महत्त्वाची वाटते आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका स्थापन होताना केवळ नगरपरिषदेचा बोर्ड उतरला गेला. महापालिकेची निर्मिती होताना शहराची लोकसंख्या तीन लाख होती. त्याचवेळी आजूबाजूच्या खेड्यांना समाविष्ट करून महानगरपालिका स्थापन होणे आवश्यक होते. अशा कृतीने महापालिकेच्या उत्पन्नाची साधने वाढली असती, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेऊन सुनियोजित विकास शक्य होता. परंतु, एका इंचाचीही हद्दवाढ न करता, महापालिका मंजूर झाल्याच्या घोषणेवर फटाक्यांची आतषबाजी झाली आणि आज 50 वर्षे शहराच्या हद्दवाढीच्या चर्चेचा फड रंगतो आहे.
शहरालगत असलेल्या 42 गावांसह हद्दवाढ झाली असती, तर केंद्र सरकारच्या एकात्मिक नागरी विकास योजनेअंतर्गत कोल्हापूर शहराचा विकास झाला असता. या योजनेच्या मोठ्या निधीच्या पाठिंब्यावर आज पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, पणजी ही शहरे विकासाच्या मार्गावर पुढे पळाली. परंतु, कोल्हापुरात मात्र हद्दवाढीवर एकमत झाले नाही. हद्दवाढीचे फायदे सांगण्याऐवजी तोटे सांगून ग्रामीण जनतेला भडकविण्यामध्ये राजकीय नेत्यांनी मोठे योगदान दिले. ग्रामीण भागाचा महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर काही वर्षांसाठी कररचना बदलली जाणार नाही. उलट सर्वांगीण विकास होईल, असे समजून सांगण्यात राजकीय नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असती, तर आज शहरासमोर आ वासून उभ्या राहिलेल्या अनेक प्रश्नांची निर्गत झाली असती. पण आम्हाला विकास हवा आहे, की नेत्यांचा कलगीतुरा ऐकावयाचा आहे, याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेची निवडणूक हे त्याचे उत्तम व्यासपीठ आहे.
शहरी विरुद्ध ग्रामीण संघर्ष उभा
शहराची योग्यवेळी हद्दवाढ झाली असती, तर प्रस्तावित महापालिकेच्या हद्दीतील गावांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची वेळ आली नसती. मनपाची परिवहन सेवा मोडकळीला येण्यापासून थांबली असती. पण मतांच्या लोभापायी ग्रामीण मतदारसंघाची सूत्रे हाती ठेवण्यासाठी नेत्यांनी शहरी विरुद्ध ग्रामीण संघर्ष उभा केला. इतकेच काय, कोल्हापूर शहराच्या कचरा डेपोच्या जागेसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची वेळ आली. मग जर न्यायालयेच निवाडे करणार असतील, तर राजकीय नेत्यांची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याला कोल्हापूरच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली एकजूट नसणे, हे प्रमुख कारण आहे. यामुळेच सभागृहात आपला नवा प्रतिनिधी पाठविण्यापूर्वी कोल्हापूरकरांना आपल्या मेंदूला ताण देऊन कोणामध्ये विकासाची क्षमता आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.