धीरज बरगे
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेची संस्था असलेल्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा जिंकून समविचारी आघाडीने बहुमत मिळविले; मात्र अध्यक्ष निवडीच्या पहिल्याच सभेत कोरमअभावी निर्माण झालेल्या पेचामुळे या बहुमताचे सत्तेत रूपांतर होण्यास अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे ‘गोकुळ’ची लढाई आता केवळ अध्यक्षपदापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ या दोन मातब्बर नेत्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेची बनली आहे. सत्तासंघर्षामध्ये ‘गोकुळ’ला होत असलेल्या तोट्याकडे मात्र नेत्यांचे दुर्लक्ष होत आहे, हे वास्तव आहे.
‘गोकुळ’ ही केवळ दूध संकलन आणि विक्री करणारी संस्था नाही. साडेपाच लाख दूध उत्पादक, हजारो दूध संस्था, कोट्यवधीची दैनंदिन उलाढाल आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाशी जोडलेले व्यापक जाळे, यामुळे ‘गोकुळ’ला राजकीयदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संस्थेच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांशी निर्माण होणारा थेट संपर्क, गावागावांतील संस्थांचे संबंध, कर्मचारीवर्ग आणि सहकारातील प्रभाव यामुळे ‘गोकुळ’ची सत्ता म्हणजे जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे शक्‍तिकेंद्र मानले जाते.
याच कारणामुळे ‘गोकुळ’च्या सत्तेसाठी दोन्ही बाजूंनी एवढी प्रतिष्ठा पणाला लावली जात आहे. निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल स्पष्ट असला, तरी अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत कोरमचा मुद्दा निर्णायक ठरला. पहिल्या सभेला समविचारी आघाडीचे १३ संचालक उपस्थित राहिले, तर महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे सभा तहकूब झाली. बहुमत असूनही अध्यक्षपदाची निवड करता न येणे, हा समविचारी आघाडीसमोरील राजकीय आणि प्रक्रियात्मक पेच ठरला.
नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची बाब
हसन मुश्रीफ हे राज्यातील सत्ताधारी महायुतीचे वजनदार मंत्री आहेत. त्यांच्या मुलाचा निवडणुकीतील पराभव आणि महायुतीला मिळालेल्या १२ जागा यामुळे ‘गोकुळ’मधील सत्तेचे समीकरण बदलले. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत महायुतीची भूमिका महत्त्वाची ठरल्याने १२ संचालकांचे संख्याबळही दुर्लक्षित करता येत नाही. राज्यातील सत्तेचा प्रभाव आणि जिल्ह्यातील सहकाराचे राजकारण यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न या संघर्षातून दिसतो. दुसरीकडे, सतेज पाटील यांच्यासाठी ‘गोकुळ’ची सत्ता ही केवळ एका सहकारी संस्थेचे अध्यक्षपद मिळविण्याची बाब नाही. जिल्ह्यातील राजकीय संघटन मजबूत ठेवण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी ‘गोकुळ’सारख्या संस्थेचे महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळे १३ संचालकांचे बहुमत टिकवून अध्यक्षपद मिळविणे, ही त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची बाब बनली आहे.
सहकारातील सत्ता की शेतकऱ्यांचे हित?
‘गोकुळ’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठे आर्थिक आणि संस्थात्मक जाळे उभे राहिले आहे. या जाळ्याचा उपयोग दूध उत्पादकांच्या विकासासाठी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, सत्तेच्या संघर्षात संस्थेच्या कारभारापेक्षा अध्यक्षपद, संचालकांचे संख्याबळ आणि राजकीय प्रतिष्ठा यांनाच अधिक महत्त्व मिळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘गोकुळ’च्या आर्थिक उलाढालीचा आकार आणि संस्थेचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांना या संस्थेवर प्रभाव ठेवण्याची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, या प्रभावाचा वापर दूध उत्पादकांच्या हितासाठी होतो की, राजकीय संघटन मजबूत करण्यासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
आता खरी परीक्षा नव्या संचालक मंडळाची!
निवडणुकीत १३ विरुद्ध १२ असा कौल देऊन ठरावधारकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता या कौलाचा सन्मान करून अध्यक्ष निवडीचा पेच सोडविणे आणि संस्थेचा कारभार सुरळीत करणे, ही दोन्ही गटांची जबाबदारी आहे. कोरम, कायदेशीर तरतुदी आणि राजकीय डावपेच यामध्येच वेळ घालविण्याऐवजी दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. अखेर ‘गोकुळ’च्या आखाड्यात कोण बाजी मारतो, यापेक्षा साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या आयुष्यात काय बदल घडतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. राजकीय नेत्यांसाठी ‘गोकुळ’ सत्तेचे केंद्र असेल; पण दूध उत्पादकांसाठी ती त्यांच्या कष्टाची आणि घामाची संस्था आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या सत्तेची कुस्ती संपल्यानंतर तरी दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांवर काम सुरू होणार का, हा खरा सवाल आहे.