कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौरपदासाठी गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार असून, त्यानंतर शहराच्या राजकारणात हालचालींना वेग येणार आहे. दीर्घ कालावधीनंतर महापालिकेची निवडणूक पार पडल्याने आणि आता महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होण्याच्या मार्गावर असल्याने इच्छुकांचे लक्ष पूर्णपणे या सोडतीकडे लागले आहे. संभाव्य आरक्षण कोणते असेल, याचा अंदाज बांधून वरिष्ठ नगरसेवकांनी आतापासूनच ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे.
2010 ते 2020 या कालावधीत महापालिकेत सलग महिला आरक्षण लागू होते. त्यानंतर 2020 ते 2025 या काळात निवडणूकच न झाल्याने अनेक इच्छुकांना महापौरपदापासून दूर राहावे लागले. आता तब्बल पाच वर्षांनंतर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होताच सत्तासमीकरणे स्पष्ट होणार आहेत. अनेक वर्षांपासून सर्वसाधारण गटासाठी महापौरपद खुले झालेले नसल्याने, यावेळी तरी सर्वसाधारण आरक्षण पडेल, या अपेक्षेने इच्छुक सक्रिय झाले आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत महायुती म्हणून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविली असून, बहुमतापेक्षा अधिक जागा त्यांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये महापौर निवडीवेळी वेगवेगळे राजकीय डावपेच खेळले जात असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी युतीत असूनही एकमेकांना डावलल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्याचे पडसाद कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणात उमटतील का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांकडून सावध आणि मोजक्या हालचाली केल्या जात आहेत.
दहा वर्षे महिला आरक्षणाची
कोल्हापूर महापालिकेत 2010 ते 2020 या दहा वर्षांच्या काळात अनुसूचित जाती महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग महिला आणि सर्वसाधारण महिला अशी विविध महिला आरक्षणे लागू होती. परिणामी, या काळात पुरुषांना महापौर होण्याची संधी मिळाली नाही. याआधी 2008 ते 2010 या अडीच वर्षांच्या कालावधीत उदय साळोखे आणि सागर चव्हाण यांना सर्वसाधारण गटातून महापौरपद मिळाले होते. त्यानंतर गेल्या सुमारे 11 वर्षांत सर्वसाधारण पुरुष वर्गाला महापौरपद मिळालेले नाही. यावेळी सर्वसाधारण पुरुष, मागासवर्गीय किंवा नागरिकांचा मागासवर्ग (जनरल) यापैकी एखादे आरक्षण पडण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात असून, त्यानुसारच इच्छुकांकडून रणनीती आखली जात आहे. गुरुवारनंतर आरक्षण जाहीर होताच महापौरपदासाठीची चढाओढ उघडपणे सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
गुरुवारनंतर चित्र स्पष्ट होणार
राज्यातील हालचालींवर लक्ष
दीर्घ कालावधीनंतर महापालिकेत महापौर निवडीची प्रक्रिया
संभाव्य आरक्षणाचा अंदाज घेऊन इच्छुकांची लॉबिंग सुरू
महायुतीकडे बहुमत, मात्र अंतर्गत राजकारणाची शक्यता
गेल्या 11 वर्षांत सर्वसाधारण पुरुष वर्गाला महापौरपद नाही
आरक्षण जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता