इचलकरंजी : चहा-कॉफीसाठी वापरण्यात येणारे कागदी व प्लास्टिकचे कप शरीरास अपायकारक आहेत. त्यामुळे 1 जुलैपासून इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रातील चहा टपरी, हॉटेलमध्ये चहा-कॉफीसाठी प्लास्टिक व कागदी कप वापरावर बंदीचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. डिजिटल बोर्डमुक्त शहरानंतर हा मह त्त्वपूर्ण निर्णय घेणारी इचलकरंजी महानगरपालिका कोल्हापूर जिल्ह्यातील पहिली महानगरपालिका आहे.
स्थिर फेरीवाला झोन, फिरता फेरीवाला झोन, नो फेरीवाला झोन, मांसाहारी विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र झोन, सर्व पथ विक्रेत्यांना विक्री प्रमाणपत्र, तसेच ओळखपत्र देणे यासह विविध विषयांवर पथ विक्रेता समितीची सभा आयुक्त तथा अध्यक्षा पथ विक्रेता समिती पल्लवी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत शहरातील पथ विक्रेत्यांसाठी स्थिर, फिरता व नो फेरीवाला झोन निश्चित करण्यात आले. शक्य त्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला पथ विक्रेत्यांना पट्टे मारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शहरातील सर्वच राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्यापासून 100 मीटर परिसरात कोणत्याही व्यवसायाला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील चिकन 65, बिर्याणी, ऑम्लेट विक्रेते यांच्यासाठी स्वतंत्र हॉकर्स झोन निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील सर्वच पथ विक्रेते नाश्ता सेंटर, कपडे विक्रेते, फळ, भाजीपाला, नॉनव्हेज विक्रेते या सर्वच विक्रेत्यांना विक्री प्रमाणपत्र (लायसेन्स) व ओळखपत्र देणे, तसेच शहरामध्ये नवीन हॉकर्स झोन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समिती सभेमध्ये आयुक्त तथा पथ विक्रेता समिती अध्यक्षा पल्लवी पाटील, उपायुक्त अशोक कुंभार, शहर वाहतूक शाखा पोलिस निरीक्षक प्रशांत निशाणदार, मिळकत व्यवस्थापक श्रीकांत पाटील, रेकॉर्ड किपर सदानंद गोनुगडे, अनिकेत राजापुरे, पथ विक्रेता समिती पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
शहरातील सकाळी व संध्याकाळी व्यवसाय करणार्या पथ विक्रेत्यांसाठी वेळ निश्चित करण्यात आली. पथ विक्रेते आपला व्यवसाय करताना गाड्याजवळ डस्टबिन ठेवणे, प्लास्टिकच्या पिशव्या न वापरणे, गाड्याच्या मागील बाजूस असलेल्या गटारी स्वच्छ ठेवणे, फूड व ड्रग्ज विभागाचे प्रमाणपत्र सोबत ठेवेणे, हातगाडा आणि आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणे व डस्टबिनमध्ये जमा झालेला कचरा हा इतरत्र न टाकता सर्व जमा झालेला कचरा घंटागाडीमध्येच टाकणे आदी नियमावली ठरविण्यात आली. या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणार नाहीत अशा व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईसह लायसेन्स रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.