कोल्हापूर : यंदा तीन महिने उशिरा सुरू झालेली औषध निर्माणशास्त्रची (फार्मसी) प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा रखडली आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला असून, वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, इतर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सुरू झाल्याने विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत.
राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या पदविका, पदवी व पदव्युतर औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत आतापर्यंत दोन फेर्या पूर्ण झाल्या आहेत. तिसरी प्रवेश फेरी 4 नोव्हेंबरला सुरू होणार होती. परंतु, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही नवीन महाविद्यालयांना परवानगी दिली; मात्र राज्य सरकारचा आदेश निघाला नाही. त्यामुळे काही महाविद्यालयांचा तिसर्या प्रवेश फेरीत समावेश होऊ शकला नाही. अशी महाविद्यालये न्यायालयात गेली. राज्य सरकारने संबंधित महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट करून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आचारसंहिता लागू असल्याने शासन आदेश काढणे अडचणीचे ठरत असल्याने प्रवेश प्रक्रिया थांबली आहे. राज्यात डी.फार्मसीची 652 महाविद्यालये असून, प्रवेश क्षमता 40 हजार 790 आहे. तीन वषार्र्ंत डी.फार्मसी महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या व प्रवेश प्रक्रियेसाठी झालेला विलंब ही कारणे कमी प्रवेश होण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहेत. बी.फार्मसीची 497 महाविद्यालये असून, 47 हजार 900 प्रवेश क्षमता आहे.
सध्या बी.फार्मसी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा ओघ पाहता 70 टक्के जागा भरतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एम.फार्मसीची महाविद्यालये 196 आहेत. प्रवेश क्षमता 15 हजार आहे. तिसर्या फेरीची प्रवेश निश्चिती पूर्ण झाली आहे. प्रवेश प्रक्रिया उशिरा झाल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इतर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे. फार्मसी प्रवेशाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
फार्मसी अभ्यासक्रमांची यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया अतिविलंबाने सुरू झाली. त्यातच काहीजण न्यायालयात गेल्याने प्रवेश प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. महाविद्यालयांना वेळापत्रक तयार करणे, अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षा घेणे अवघड होणार आहे. राज्य सरकार व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.डॉ. एच. एन. मोरे, प्राचार्य, भारती विद्यापीठ फार्मसी कॉलेज, कोल्हापूर