कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी
केंद्र शासनाने आपल्या तिजोरीतून देशातील सहा महानगरांमध्ये पूरस्थितीचे निवारण करण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. या योजनेमध्ये कोल्हापूर-सांगलीचा समावेश करण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील नागरिकांनीच रस्त्यावर उतरून शक्तिप्रदर्शन दाखविण्याची गरज आहे; अन्यथा राज्यकर्त्यांच्या घोषणा महापुरात वाहून जातील आणि पुन्हा आयुष्यभर बुडिताचे जीवन वाट्याला येण्याचा धोका आहे.
राष्ट्रीय नेमबाजपटू राही सरनोबत, जलतरणपटू वीरधवल खाडे, लीना नायर यांसारख्यांचा अपवाद वगळता गेल्या काही दशकांत कोल्हापूरचे जागतिक स्तरावर ठसा उमटवणारे काम झाले नाही. तथापि, गेल्या तीन दशकांमध्ये कृष्णा-पंचगंगेच्या महापुराने मात्र जगाच्या नकाशावर कोल्हापूर, सांगलीचे नाव कायमचे ठसवले आहे.
हा महापूर रोखण्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या पोकळ घोषणा होतात, आपग्रस्तांसाठी जगभरातून भावनेचा पूर येतो; मात्र महापुराची समस्या कायम आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी उत्तर काढण्यासाठी आता एक नामी संधी दक्षिण महाराष्ट्राला आली आहे. दक्षिण महाराष्ट्राच्या टोकावरील कोल्हापूर हे ऐतिहासिक परंपरा, पुरोगामी विचार, रांगडा बाज आणि क्रीडा-कलेसाठी प्रसिद्ध आहे.
या गावाची प्रगती स्थानिकांनी हिमतीने केली. शासनाचे कर निमूटपणे भरले; पण वाट्याला भरीव असे काहीच आले नाही, आता तर कोल्हापूरची ओळख महापुराचे गाव म्हणून प्रसिद्धीस पावली आहे. सोबतीला सांगलीही कृष्णेच्या पुरामध्ये बुडते आहे. या दोन जिल्ह्यांना प्रतिवर्षी पुराचा मोठा तडाखा बसतो. कोट्यवधीचे नुकसान होते.
पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडतो. निमलष्करी दलाच्या जवानांची पथके तळ ठोकून बसतात; पण मलमपट्टी लावावी, अशी तोकडी मदत या समस्येवर मात करू शकत नाहीत. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन फंडातून (एनडीआरएफ) भरीव निधी उपलब्ध झाला, तर या समस्या सुटू शकतात;
पण दक्षिण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे फासे इतके विचित्र की, बऱ्याच वेळेला जनता सत्तेच्या विरोधकांकडे कौल देते आणि अपवादास्पद वेळी सत्तेला कौल दिला, तरीही या समस्येचा आवाज लोकसभेत घुमत नाही. याला लोकशक्ती हे उत्तर आहे. मानवी साखळीच्या रूपाने जनतेने रस्त्यावर उतरून आपले रौद्र रूप दाखविले, तर शासनाला जाग येते, असा हा काळ आहे. स्वाभाविकतः दक्षिण महाराष्ट्रातील जनता त्याला किती प्रतिसाद देते की बुडणे पसंद करते, यावर महापुराचे नियंत्रण अवलंबून आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रात कोल्हापूर-सांगलीला पुराचा सर्वाधिक तडाखा बसत असला, तरी सध्या या भागातून लोकसभेवर पाठवलेल्या तीन लोकप्रतिनिधींपैकी दोन विरोधी बाकावर, तर एक सत्तारूढ बाकावर आहे. शून्य प्रहरामध्ये कितीही भाषणे केली, तरी सरकार जागे होत नाही, असा अनुभव आहे. यामुळे तीन लोकसभेच्या आणि एका राज्यसभेच्या अशा चार सदस्यांनी संसदेच्या दारात
ठाण मांडून बसले पाहिजे आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी दोन जिल्ह्यांतील जनतेने आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन रस्त्यावर उत्तरून दाखविले पाहिजे, तरच केंद्र प्रशासन जागे होऊ शकते; अन्यथा पूर एकीकडे आणि मदत दुसरीकडे, असा उफराटा खेळही खेळला जाऊ शकतो
कोल्हापुरात २०१९ मध्ये महापुराने उच्च्चांकी पातळी गाठली होती. या पुरात कोल्हापूर जिल्ह्यातील वीजपुरवठा करणारी अनेक उपकरणे, उपसा सिंचन योजना पाण्याखाली गेल्या, त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र शासनाकडे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनमधून (एनडीआरएफ) निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
या प्रस्तावात वीज उपकेंद्रांसाठीच ८०० कोटी रुपयांचा निधी मागितला होता. या प्रस्तावाचे काय झाले? कारण त्यानंतरही उपकेंद्रांचे बुडणे सुरू आहे आणि यंदाही पावसाचा जोर कायम राहिला, तर येत्या चार दिवसांत पुन्हा जिल्हा अंधारात जाऊ शकतो.