कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांकडे थकीत असणारी एफआरपी व्याजासह मिळावी, यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयात सुरू असणारी सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. यावर लवकरच आदेश निघणार असल्यामुळे थकीत एफआरपीची 35 कोटी रक्कम शेतकर्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे सांगण्यात येते.
ऊस दर प्रश्नावरून जिल्ह्यातील जय शिवराय किसान संघटना, शेतकरी सेना, स्वाभिमानी संभाजी बिग्रेड, आम आदमी पक्ष, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना, किसान मोर्चा, शेतकरी कामगार पक्ष, किसान सभा, अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ आणि रयत संघटना, कर्नाटक या संघटनांच्या वतीने आंदोलन पुकारले होते. याची दखल घेऊन साखर उपसंचालक कार्यालयाने थकीत एफआरपीबाबत साखर आयुक्तांना प्रस्ताव पाठविला होता. कोल्हापूर विभागातील शेतकरी संघटनांची भूमिका आक्रमक असल्याचे यामध्ये नमूद केले होते. त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाने तातडीने सुनावणी घेतली.
यासंदर्भात माहिती देताना जय शिवराय किसान संघटनेचे शिवाजी माने म्हणाले, थकीत एफआरपीची रक्कम व्याजासह मिळावी, यासाठी आंदोलन सुरू आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने तातडीने त्यावर सुनावणी घेतली. आता हे प्रकरण आदेशावर आहे. दोन दिवसांत हा आदेश होईल. परंतु, यामुळे एफआरपीची रक्कम व्याजासह मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे आंदोलनाचे यश आहे. यासंदर्भात साखर उपसंचालक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गोपाळ मावळे यांनीही उल्लेख केला होता. कोल्हापुरातील 8, सांगलीतील 5 कारखान्यांकडे थकबाकी गतवर्षीच्या थकीत एफआरपी असलेल्यांमध्ये कोल्हापुरातील 8 तर सांगलीतील 5 साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.