कोल्हापूर : सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पांतर्गत वन्यजीव विभागाने केंद्र शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावित नवीन व्याघ्रमार्गिकेला (कॉरिडॉर) लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विरोध केला. याबाबत स्थानिकांशी संवाद साधा, जनसुनावणी घ्या आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्या, लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे केंद्र शासनाला तातडीने कळवा, असे आदेश आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
आबिटकर म्हणाले, स्थानिक नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता कॅरिडॉरचा निर्णय अन्यायकारक आहे. या नवीन सीमांकनामुळे स्थानिक विकासावर गदा येणार आहे. खासदार शाहू महाराज यांनी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. खा. धैर्यशील माने म्हणाले, प्रशासनाने केवळ आराखडे न बनवता प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा विचार करावा.
बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, कोल्हापूर विभागाच्या मुख्य वनसंरक्षक श्रीलक्ष्मी अन्नाबथुला, उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव आदी प्रत्यक्ष तर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, कोयना वन्यजीव विभागाचे उपसंचालक आणि महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री, वनमंत्र्यांकडेही प्रस्ताव रद्दची मागणी करणार
हा प्रस्ताव मान्य नसलेबाबत मुख्यमंत्री तसेच वनमंत्री यांच्याकडेही मागणी करणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूरसह लगतच्या जिल्ह्यातील 550 हून अधिक गावांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. वन्य प्राण्यांच्या त्रासाने त्रस्त असलेल्या शेतकर्यांच्या अडचणीत अधिक भर पडणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.