कोल्हापूर : शिक्षणसेवक पद रद्द करा, गोरगरिबांचे शिक्षण वाचवा यांसह शिक्षकांच्या अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी जुनी पेन्शन संघटनेचा वतीने शुक्रवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर हजारो शिक्षकांनी आक्रोश मोर्चा काढला.
टाऊन हॉल येथून मोर्चाला प्रारंभ होऊन तो शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर आला. मागण्यांचे फलक लक्षवेधी ठरले. या मोर्चात महिलांचा सहभाग मोठा होता. या मोर्चामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. यावेळी मागण्यांचे निवेदन शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील नंदकिशोर भंडारे यांना देण्यात आले. 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू व्हावी, गोरगरिबांच्या शाळा बंद करणारा संचमान्यतेचा अन्यायी निर्णय बदलावा, आश्वासित योजना लागू करावी, टप्पा अनुदान शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मिळावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयसमोर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश धनवडे म्हणाले, ‘समान काम समान वेतन’ या सूत्रानुसार शिक्षण सेवक पद रद्द होणे आवश्यक आहे. शिक्षण सेवकसारखे वेठबिगारी पद रद्द न झाल्यास राज्यस्तरावर मोठे आंदोलन छेडले जाईल. जुनी पेन्शन हा कर्मचार्यांचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र लढण्यास सज्ज आहे. मागण्यांचा विचार न केल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल.या मोर्चात विजय रामाणे, मारुती फाळके, बालाजी पांढरे, निलेश कारंडे, मारुती फाळके, संतोष गायकवाड, विश्वनाथ बोराटे, प्रमोद पाटील, सुनील पाटील, महिला जिल्हाध्यक्ष आरती पोवार, संगीता कडूकर, अमर वरुटे, श्रीनाथ पाटील व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना मार्च 2021 नंतर डीसीपीएस योजनेतील व्याज व अनुदान मिळावे.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जाहिरात व अधिसूचना नियमाचा लाभ व्हावा.
15 मार्चचा संच मान्यतेचा शासन आदेश रद्द व्हावा. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दुरुस्त व्हावी.
शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू कराव्यात.
अनुकंपा शिक्षकांसाठी टीईटीची अट रद्द व्हावी.