कोल्हापूर : एकाच दूध संस्थेला एकत्रितरीत्या अनेक दूध संस्थांविरोधात हरकत दाखल करता येत नाही. प्रत्येक संस्थेबाबत स्वतंत्रपणे हरकत नोंदवणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या सभासदालाच हरकत नोंदवता येते, त्रयस्थ व्यक्तीला नाही. त्यामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील सभासदांच्या नावे ठराव असणार्या संस्थांविरोधात नोंदवलेली हरकतच बेकायदेशीर आहे. त्याचबरोबर संस्थेचे कर्मचारी, कंत्राटदार हे त्या संस्थेचे मतदार नसावेत, अशी तरतूद सहकार कायद्यात नाही. त्यामुळे त्यांचीही नावे यादीतून वगळता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद हरकत घेतलेल्या दूध संस्थांतर्फे ॲड. लुईस शहा, ॲड. प्रबोध पाटील यांनी केला.
सहायक निबंधक कार्यालयात मंगळवारी दूध संस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील सभासदांच्या नावे असणारे ठराव, ‘गोकुळ’चे कर्मचारी, कंत्राटदार यांच्या नावे असणारे ठराव यांच्याविरोधात हरकत घेतलेल्या सुमारे ४५० संस्थांची मंगळवारी सुनावणी झाली. बाबासाहेब पोवार, विजय भोसले यांनी या हरकती नोंदवल्या होत्या. सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादी, शिवसेना, जनसुराज्यचे माजी संचालक उपस्थित होते.
ॲड. लुईस शहा म्हणाले, संस्थेच्या नावामध्ये किंवा पत्त्यामध्ये बदल असेल तेवढेच निवडणूक रूल ११ नुसार नजरेस आणून देता येते. कोणालाही ठरावाबाबत किंवा प्रतिनिधींबाबत हरकत घेता येत नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत, असे पाच निकाल सोबत जोडले आहेत. संस्थांचे सर्व प्रयत्न संपल्यानंतर त्यांनी या हरकती बेकायदेशीर दाखल केल्या आहेत. हरकती केवळ राजकीय उद्देशाने घेतल्या आहेत. त्या नामंजूर व्हाव्यात, असे म्हणणे मांडले असल्याचे ॲड. शहा यांनी सांगितले.
कर्मचार्यांबाबतची हरकतच चुकीची
कर्मचारी, कंत्राटदारांच्या नावे असणार्या ठरावांबाबत घेतलेली हरकतच चुकीची आहे. हरकतदार यांनी हरकतीमध्ये संस्थांना अपात्र करण्याची मागणी केली आहे. वास्तविक ठरावधारकांच्या नावे ही हरकत पाहिजे होती; पण तसे नसल्याने ही हरकतच चुकीची आहे. ती सुनावणीसाठी घ्यायलाच नको होती, असा युक्तिवाद ॲड. प्रबोध पाटील यांनी केला.