कोल्हापूर, अनिल देशमुख : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) मदतीने आता बंदिस्त पशुपालनाला चालना दिली जाणार आहे. याकरिता पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे 'मनरेगा'त अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पशुसंवर्धनाच्या योजना 'मनरेगा'द्वारे एकत्र राबविण्यात येणार आहेत.
शेतीचा पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाकडे बघितले जाते. त्याद्वारे प्रत्येक कुटुंबाकडे उपलब्ध पशुधनाचे दुग्ध, मल, मूत्र, मांस व शिल्लक चार्याचा आर्थिकद़ृष्ट्या उपयोग व्हावा, याकरिता लोकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवता येईल, याद़ृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत, त्यातून राज्यात शंभर टक्के बंदिस्त पशुपालनाचे उदिष्ट्य निश्चित करून 'पाळीव प्राण्यांपासून पिकांचे होणारे नुकसान शुन्यावर आणण्याचा प्रयत्न आहे.
राज्यात पशुसंधर्वन विभागाकडून दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करणे, ठाणबंद पद्धतीने शेळी, मेंढी पालन व्यवसायासाठी मेंढ्याचे गट वाटप करणे, एक हजार मांसल कुक्कुट पालन व्यवसाय या योजना राबविण्यात येतात. या योजनेमुळे अनेक दारिद्य्र रेषेखालील लाभार्थ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत प्राप्त झाले आहेत. त्यातून मिळणार्या उत्पन्नातून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास तसेच राहणीमान उंचावण्यास मदत झाल्याचे निष्कर्ष राज्य शासनाने काढले आहेत.
या योजनेंतर्गत गाय, म्हैस, मेंढी-शेळी गटांचे वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांकडून बंदिस्त पशुपालन होत नाही. या जनावरांना मोकळ्या रानात सोडल्याने पौष्टिक आहार मिळत नाही, त्यांच्यात जंताचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने दुधाचे प्रमाणे कमी होत आहे. दुधात आवश्यक फॅटस्ही नसल्याने दुधाला योग्य दर मिळत नसल्याचे निष्कर्ष राज्य शासनाने काढले आहेत. शेळ्या-मेंढ्यांना चार्यासाठी भटकंती केल्याने पौष्टिक आहार मिळत नाही,त्यामुळे त्यांचे वजन योग्य प्रमाणात वाढत नाही. त्यांच्यातही जंत प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना योग्य मोबदलाही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे 'मनेरगा'तून बंदिस्त पशुपालन केले जाणार आहे.
'मनेरगा'तून पशुसंवर्धनाच्या योजनाला गती देण्यासाठी अधिकार्यांच्या जबाबदार्याही निश्चित केल्या आहेत. त्यानूसार पशुधन विकास अधिकार्यांपासून ग्रामसेवकांपर्यंत प्रत्येकांकडून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणार्या कामाचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. 'मनेरगा'तून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने राज्यात बंदिस्त पशुपालन वाढेल, असा विश्वास राज्य शासनाला आहे.