कोल्हापूर : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे स्थगित करण्यात आलेले आंदोलन ५ नोव्हेंबरपासून पूर्ववत सुरू होणार आहे. या आंदोलनांतर्गत पुण्यात उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्यव्यापी लेखणी बंद आणि लाक्षणिक काम बंद आंदोलन केले जाणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार १०:२०:३० वर्षांची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करणे आणि रिक्त शिक्षकेतर पदे भरण्यास मंजुरी देणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याशिवाय विनाअनुदानित शाखेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवा अनुदानित शाखेत ग्राह्य धरणे आणि सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
संयुक्त कृती समितीच्या नियोजनानुसार, ५ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल. त्यानंतर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास १३ नोव्हेंबरला राज्यभरातील शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसाचे लेखणी बंद आंदोलन करतील. त्यानंतरही प्रश्न न सुटल्यास १८ नोव्हेंबरला अत्यावश्यक सेवा वगळून एक दिवसाचे लाक्षणिक काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. तरीही मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत काम बंद आंदोलन अथवा संपाची घोषणा करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाच्या माध्यमातून शिवाजी विद्यापीठ कृती समिती सहभागी होणार आहे. याबाबतची माहिती शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाचे अध्यक्ष तथा संयुक्त कृती समितीचे मुख्य संघटक मिलिंद भोसले आणि शिवाजी विद्यापीठ कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष तथा सेवक संयुक्त कृती समितीचे मुख्य संघटक आनंदराव खामकर यांनी दिली.