सुनील कदम
कोल्हापूर : दावोस येथे फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या गुंतवणूक करारापैकी 2 कोटी 58 लाख 647 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक राज्यात सुरूही झाली आहे. या माध्यमातून राज्यात 1 लाख 3 हजार 485 रोजगार उपलब्ध होणार आहेत; पण खेदाची बाब म्हणजे यापैकी एका पैशाचीही गुंतवणूक कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात होणार नाही आणि एक नवा रोजगारही इथे निर्माण होणार नाही.
गुंतवणूकदार कंपन्या!
व्हर्च्युओसो काँप्रेसर्स, टेंबो डिफेन्स प्रॉडक्ट, नायडेक ग्लोबल अप्लायन्सेस, जबिल सर्किट इंडिया, हरीओम पाईप इंडस्ट्रीज, निबे स्पेस, युरोबस इंडिया, मिलियन स्टील्स, अशोक लेलँड, अॅक्मे क्लिनटेक सोल्युशन्स, सोलार डिफेन्स अँड एरोस्पेस, ग्लोब फोर्ज, बालासोर अलॉईज, गोदावरी न्यू एनर्जी, रश्मी मेटर्लजिकल इंडस्ट्री आणि एस्सारएक्स्प्लोरेन अँड प्रॉडक्शन्स या कंपन्यांनी राज्याच्या विविध भागांत गुंतवणूक सुरू केलेली आहे. त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले दिसतात.
राज्यभर गुंतवणूक!
दावोस करारातील बहुतांश गुंतवणूकदारांनी आपल्या गुंतवणुकीसाठी नाशिक, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. अगदी मागास समजल्या जाणार्या गडचिरोली जिल्ह्यातही जवळपास एक लाख कोटीची गुंतवणूक झाल्याचे दिसते. मात्र, एकाही गुंतवणूकदाराने कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापुरात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखविलेले दिसत नाही.
यांची धाव ‘गोकुळ’ आणि ‘केडीसीसी’पर्यंतच...
कोल्हापूर जिल्ह्यात बेरोजगार युवकांची संख्या 8 लाखांपेक्षा अधिक आहे, म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार दर पाच लोकांमागे एकजण बेरोजगार आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यात नवनवीन आणि मोठे उद्योग आणण्यासाठी जीवाचा आटापीटा करायला पाहिजे होता, त्यासाठी राज्य शासनाकडे तगादा लावायला पाहिजे होता; पण जिल्ह्यातील नेत्यांकडून तसे काही होताना दिसत नाही. उलट गेले वर्ष-सहा महिने जिल्ह्याचे राजकारण नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गोकुळ दूध संघ आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेभोवतीच फिरताना दिसत आहे.