कोल्हापूर : ग्रामपंचायती या ग्रामीण विकासाच्या कणा आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत इमारत सर्वसोयींनी युक्त असलीच पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारने गाव तिथे ग्रामपंचायत इमारत देण्याचे ठरविले आहे. इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव सादर केल्यास त्याला तत्काळ मंजुरी देण्यात येईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दै. ‘पुढारी’ सरपंच सन्मान सोहळ्यात दिली. सरपंचांच्या मागण्यांबाबत आपण संयुक्त बैठक घेऊन चर्चेतून मार्ग काढू, असे सांगत मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी योजनेत सहभागी होऊन सरपंचांनी गावाचा विकास करावा, असे आवाहन केले.
उल्लेखनीय कामगिरी करणार्या जिल्ह्यातील सरपंचांचा सत्कार ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, दै. ‘पुढारी’चे समूह सरव्यवस्थापक अनिल पाटील उपस्थित होते.
मला ना राजकीय इतिहास, ना भूगोल. साधा ग्रामपंचायत सदस्य देखील कधी झालो नाही. सर्वसामान्य कुटुंबांतून संघर्ष करत आपली वाटचाल सुरू आहे. मंत्री होताना देखील संघर्ष करावा लागला. माझ्या संघर्षाच्या काळात केवळ माझ्या पाठीशी दै. ‘पुढारी’ खंबीरपणे उभा होता. म्हणूनच मी आज याठिकाणी दिसत आहे. सरपंच सोहळ्याच्या निमित्ताने दै. ‘पुढारी’ने गावात उल्लेखनीय काम करणार्या सरपंचांना देखील एक चांगले व्यासपीठ मिळवून दिले आहे, असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले, ग्रामविकासमध्ये सरपंच हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सरपंचांना सन्मान देण्याचे काम हे सरकार करत आहे. सरपंचांना अनेक जबाबदार्या पार पाडाव्या लागतात. गावचा कारभार ग्रामपंचायतीमधून चालत असतो. ग्रामपंचायत ही गावाची राजधानी असते. असे असताना काही ग्रामपंचायतींना इमारतीच नसल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायतीला इमारत नसणे म्हणजे राजाला राजवाडा नसल्यातला प्रकार आहे. म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वत:ची इमारत असली पाहिजे, असे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींना इमारती नसतील त्या गावांनी इमारतीचे प्रस्ताव द्यावेत, त्याला तत्काळ मंजुरी दिली जाईल.
गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार दिले आहेत. परंतु त्या प्रमाणात पुरेसा कर्मचारी वर्ग मात्र नाही. त्यामुळे केवळ इमारतच नाही, तर ग्रामपंचायतीचा कारभार गतीने चालावा यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्था उपलब्ध करून देत ग्रामपंचायतींना अधिक बळ देण्यात येणार आहे. ग्रामविकास विभाग आपल्या पाठीशी राहील, असे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले, शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामयोजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना गावाचा चेहरामोहरा बदलणारी योजना आहे. यामध्ये उत्कृष्ट काम करणार्या ग्रामपंचायतींना राज्य पातळीवर पाच कोटींचे पहिले बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. एक कोटीपासून ही बक्षिसे आहेत. तालुका पातळीवर देखील 25 लाखांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. यामुळे या योजनेत सर्व ग्रामपंचायतींनी भाग घ्यावा. शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार्या विविध योजना गावाने म्हणजे सरपंचाने प्रभावीपणे राबविल्या तर त्याचे 60 ते 65 टक्के काम आपोआप होते. गावातील शाळा, अंगणवाडी, घनकचरा प्रकल्प या गोष्टी चांगल्याच असल्या पाहिजेत. गाव पर्यावरणपूरक कसे राहील यासाठी आपण आग्रही असले पाहिजे. गावातील लोक तुमच्याकडे आशेने पाहात असतात. कारण ग्रामपंचायत ही राजकारणाची प्राथमिक शाळा मानली जाते. यातूनच कार्यकर्ते घडत असतात आणि पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार होत असतात. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये काम करताना मजबुतीने काम करा. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.
निधी, मानधन, अधिकार, कर्मचारी, पदाची सुरक्षा आणि मान्यता यासंदर्भात सरपंचांच्या मागण्या आहेत. सरपंचांना त्यांचे अधिकार त्यांन मिळालेच पाहिजेत. त्यांच्या मागण्यांबाबत आपण लवकरच संयुक्त बैठक बोलावू आणि चर्चेने मार्ग काढू, असेही मंत्री गोरे म्हणाले.
माण, खटावसारख्या दुष्काळी भागात काम करत असताना पाण्याच्या मुद्द्यावर येथील निवडणुका लढविल्या जातात. परंतु आपण यापुढे पाण्याच्या मुद्द्यावरून निवडणूक लढविणार नसल्याचे सांगून मंत्री गोरे म्हणाले, माण, खटाव तालुक्यात जानेवारी महिन्यात 80 टक्के गावांना टँकर सुरू व्हायचे आणि मार्च महिन्यात 100 टक्के गावांना टँकर लागत होते. परंतु जलयुक्त शिवारमध्ये प्रचंड काम करण्यात आले. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवारचे काम फक्त आपल्या तालुक्यात झाले, असा आपला आजही दावा आहे. साडेचार हजार सिमेंटचे साखळी बंधारे बांधून पाणी अडविले आणि साठवलेदेखील. त्यामुळे ज्या तालुक्यात तुळशीच्या लग्नाला कराडहून ऊस आणावा लागत होता, त्या तालुक्यात आज पाच साखर कारखाने आहेत आणि त्या सर्व कारखान्यांना पुरून उसाचे अतिरिक्त उत्पादन आता होत आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे हे शक्य झाले. त्यासाठी गावकर्यांचेही सहकार्य मोलाचे असते.
सरपंच परिषदेच्या महिला जिल्हाध्यक्ष राणी पाटील यांनी प्रथम सरपंचांच्या मानधनात वाढ केल्याबद्दल मंत्री गोरे यांचे आभार मानले. दै. ‘पुढारी’च्या या उपक्रमाचे कौतुक करून त्या म्हणाल्या, सरपंच हा गावातील महत्त्वाचा घटक आहे. ‘गावात मडं आणि सरपंचाला कोडं’ अशी एक मराठीत म्हण आहे. ती खरी आहे. एकदा का तो सरपंच झाला की, तो गावात कायमच सरपंच असतो. दै. ‘पुढारी’ने केलेला आजचा सरपंचांचा सन्मान हा गावाचा सन्मान आहे. त्यामुळे गावाने आपल्यावर दिलेली जबाबदारी आपण प्रामाणिकपणे पार पाडू. त्यासाठी अधिकारी जर पाठीशी राहिले तर सरपंचांना काम करण्यासाठी आणखी बळ येते. यापुढील काळात जल, जंगल, जमीन, जनावर आणि पर्यावरण यावर सरपंचांनी काम करावे. जिल्हा परिषदेत आल्यानंतर सरपंचांना बसण्यासाठी व्यवस्था करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दै. ‘पुढारी’चे समूह सरव्यवस्थापक अनिल पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे दुष्काळी भागाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतिनिधित्व करत आहेत. साखळी सिमेंट बंधार्याच्या माध्यमातून त्यांनी या परिसरातील दुष्काळ संपविण्याचे काम केले. शेती बागायती झाल्यामुळे लोकांचे जीवन फुलले आहे. पाण्याच्या माध्यमातून त्यांनी या परिसराचा भूगोल बदलण्याचे काम केल्यामुळे मंत्री गोरे या भागाचे शिल्पकार आहेत. दै. ‘पुढारी’चे सरव्यवस्थापक (ऑपरेशन) राजेंद्र मांडवकर यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन विश्वराज जोशी यांनी केले.