प्रकाश कारंडे
बिद्री : राज्यातील सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खासगी अनुदानित शाळांतील घेतल्या जाणार्या पायाभूत चाचणीतून यंदा नववीच्या वर्गाला वगळण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी घेण्यात आलेल्या पायाभूत चाचणीमध्ये नववीचाही समावेश होता; मात्र यंदा का वगळण्यात आले, हा प्रश्न आहे. यासंदर्भात पाठवण्यात आलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट निर्देश किंवा कारणही देण्यात आलेले नाही.
प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे की नाही याची पडताळणी करून अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) नुकतेच तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची 6 ते 8 ऑगस्ट या कालावधीत पायाभूत चाचणी घेतली जाणार आहे. तशी तयारी केली जाते आहे. संकलित चाचणी 2 एप्रिल रोजी पायाभूत चाचणी मागील इयत्तेचा अभ्यासक्रम, मूलभूत क्षमतांवर आधारित असणार आहे. तसेच ऑक्टोबर शेवटचा आठवडा ते नोव्हेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा या दरम्यान संकलित मूल्यमापन चाचणी 1, तर एप्रिल 2026 मध्ये आणि संकलित मूल्यमापन चाचणी 2 घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
14 ते 28 जुलैपर्यंत विद्यार्थीनिहाय प्रश्नपत्रिका पुरवण्याचे आहे. नियोजन पायाभूत चाचणीच्या वेळापत्रकानुसार दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची 6 ऑगस्ट रोजी प्रथम भाषा, 7 ऑगस्ट रोजी गणित, 8 ऑगस्ट रोजी तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार आहे. शालेय वेळापत्रकानुसार सकाळ किंवा दुपारच्या सत्रात परीक्षेचे नियोजन करण्याचे काही तारखांमध्ये बदल करायचा झाल्यास स्वातंत्र्य देण्यात येत आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार शिक्षणाधिकार्यांनी एससीईआरटीची पूर्वपरवानगी घेऊन बदल करावा. लेखी परीक्षेनंतर वैयक्तिक स्वरूपात तोंडी परीक्षा घ्यावी. विद्यार्थी संख्या जास्त असल्यास दुसर्या दिवशी उपलब्ध वेळेनुसार घ्यावी. चाचणीसाठीच्या प्रश्नपत्रिका एससीईआरटीकडून विद्यार्थिनिहाय 14 ते 28 जुलै या कालावधीत पुरवल्या जात आहेत.
शाळांना अद्याप काही स्पष्टता नाही, इयत्ता नववीला पायाभूत चाचणीतून वगळण्यात आल्याने संभ्रम कायम आहे. शिवाय नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी काही वेगळी व्यवस्था केली जाणार आहे का, शाळांनीच त्यांच्या स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करायच्या आहेत का, असे प्रश्न निर्माण झाले आहे. मात्र याबाबत शाळांना अद्याप काहीच स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.