राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेतील (नीट) घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या तपासामध्ये घोटाळ्यांची मालिका समोर येते आहे. चौकशी पथकाने प्रश्नपत्रिकांशी संबंधित पुण्यातील दोन प्राध्यापकांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकरवी पेपरचा बाजार करणारे पंटरही जाळ्यात सापडले. या घोटाळ्याशी संबंधित काही खासगी कोचिंग क्लासचा संबंध उघड झाला आहे. नांदेडमधील एका विद्यार्थ्याच्या पालकाने संबंधित प्रश्नपत्रिका 5 लाख रुपयांना विकत घेतल्याचा पुरावाही सापडला आहे आणि सरतेशेवटी परीक्षा नियंत्रक मंडळाने या घोटाळ्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. याचा अर्थ वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटक या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे देशातील गंजलेल्या शिक्षण व्यवस्थेचे धिंडवडेही निघाले आहेत. जर झाडाच्या मुळापासून त्याच्या शेंड्यापर्यंत सर्वच व्यवस्था सडलेली असेल, तर भारतातील बुद्धिवान तरुणांना भवितव्य काय?, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
परीक्षेतील पेपर घोटाळा हा नवा विषय नाही. 2015 ते 2026 या 11 वर्षांच्या कालावधीत देशातील शिक्षण व्यवस्थेची सडलेली कचरापेटी उपसली, तर 148 परीक्षा घोटाळे समोर येतात. या घोटाळ्यांमध्ये 87 परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की परीक्षा यंत्रणेवर आली होती. याद्वारे देशातील 9 कोटी मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम झाला. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे या एकाही घोटाळ्यामध्ये कोणाला शिक्षा झाल्याचे पुढे आले नाही.
यंदाचा ‘नीट’ घोटाळाही अशाच स्वरूपाचा आहे. पेपर फोडण्यापासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत वाटप करण्यापर्यंत एक समांतर यंत्रणा देशात उभी राहिली. यामध्ये लाखो रुपये शुल्क आकारून 100 टक्के गुण मिळवून देण्याची हमी देणार्या कोचिंग क्लासेसची मालिकाही आहे. एखादी मंडी भरावी, अशा रितीने देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा बाजार प्रतिवर्षी भरतो आणि त्याची गंधवार्ताही देशातील कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणेला वा राज्यकर्त्यांना लागू नये, ही बाब कोणालाही पटणारी नाही. यामुळे घोटाळ्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांबरोबर त्यांना बाहेरून अशीर्वाद देणार्या अप्रत्यक्ष शक्तींपर्यंत तपास यंत्रणेला पोहोचावे लागेल. अन्यथा या देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास उडण्याचा धोका आहे.
भारतात कोचिंग क्लासेस ही इंडस्ट्री तयार झाली आहे. त्याचे आकारमान सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. भारत सरकारच्या वस्तू व सेवा कराच्या आकडेवारीमध्ये 2023-24 या आर्थिक वर्षांत कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून सरकारला 5 हजार 517 कोटी रुपये जीएसटी मिळाला. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या काही संस्थांनी 2028 पर्यंत कोचिंग क्लासेसची वार्षिक उलाढाल 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. जर कोचिंग क्लासेसना एवढी तेजी येत असेल, तर महाविद्यालयांमध्ये काय शिकविले जाते?, असा प्रश्न कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाला पडू शकतो. तो शासनकर्ते, धोरणकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ यांना पडत नाही, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरणार आहे.
(पूर्वार्ध)