कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या विकासाचा गाडा वेगाने धावेल, अशी अपेक्षा असताना महापालिका प्रशासनाच्या महसूल वसुलीतील अपयशामुळे आता विकासकामांवर ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी प्रशासनाने 635 कोटी रुपयांच्या महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र केवळ 524 कोटींची वसुली करण्यात यश आले असून तब्बल 111 कोटी रुपयांची तूट आली आहे. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधा आदी विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांच्या कामगिरीकडे पाहिले असता विस्कळीत नियोजन आणि अंमलबजावणीतील ढिलाई ठळकपणे समोर येते. नगररचना विभागाने 100 कोटींच्या टार्गेटच्या तुलनेत 118 कोटींहून अधिक महसूल वसूल करून प्रशासनाची लाज राखली आहे. मात्र इतर प्रमुख महसूल देणार्या विभागांनी पूर्णपणे निराशा केली आहे.
घरफाळा विभागाला 111 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पण या विभागाने केवळ 68 कोटींची वसुली केली. शहरातील मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार असतानाही त्यांच्यावर ठोस कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्याचप्रमाणे पाणीपट्टी विभागाची स्थितीही चिंताजनक आहे. 87 कोटींचे टार्गेट असताना फक्त 48 कोटींची वसुली झाली. पाणीपुरवठा नियमित ठेवण्यासाठी मोठा खर्च होत असताना महसूल मात्र अर्ध्यावरच थांबला आहे.
इस्टेट विभागाने केवळ 13 कोटी, तर परवाना विभागाने अवघे 3 कोटी वसूल केले. हे आकडे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. एकीकडे कर वाढवण्याचे प्रस्ताव मांडले जातात, तर दुसरीकडे अस्तित्वातील महसूलही वसूल करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.