सतीश सरीकर
कोल्हापूर : आयुष्यभर महापालिकेची सेवा करून निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तब्बल १८०० ते १९०० कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाचा अत्यंत क्रूर खेळ सुरू आहे. ९ मे २०२३ रोजी महापालिकेत राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एन. पी. एस.) लागू करण्याचा अधिकृत ठराव मंजूर होऊनही प्रशासकीय बेफिकिरीमुळे या योजनेचा पुरता फज्जा उडाला आहे. १८०० पैकी आजअखेर केवळ १५० कर्मचाऱ्यांची खाती उघडून रक्कम वर्ग केली जात आहे, तर उर्वरित १७०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे भविष्य महापालिकेच्या लालफितीत अडकवून ठेवण्यात आले आहे.
शेअर बाजारातील परताव्याचा घात; लाखांचे नुकसान
२००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन बंद असल्याने एनपीएस हाच त्यांच्या म्हातारपणाचा एकमेव आधार आहे. ही योजना थेट शेअर बाजारातील परताव्यावर आधारित आहे. दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात होणारी रक्कम आणि महापालिकेचा हिस्सा तत्काळ एनपीएस खात्यावर वर्ग झाला, तरच चक्रवाढ व्याजाचा खरा लाभ मिळतो. मात्र, महापालिकेच्या अनास्थेमुळे कर्मचाऱ्यांचे पैसे वेळेत एनपीएसकडे वर्ग होत नाहीत. परिणामी, १० वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत लागलेला कर्मचारी आणि महापालिकेत लागलेला कर्मचारी यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड, एनपीएस रकमेमध्ये आज तब्बल ३ ते ४ लाखांची तफावत निर्माण झाली आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधींच्या हक्काच्या नफ्याला मुकावे लागत आहे.
१५० कर्मचाऱ्यांची मागील रक्कम अजूनही महापालिकेतच अडकली
ज्या १५० कर्मचाऱ्यांची खाती उघडण्यात आली, त्यांच्या सेवेतील रुजू तारखेपासून जमा झालेली जुनी कोट्यवधींची रक्कम अजूनही एनपीएस खात्यावर वर्ग करण्यात आलेली नाही. ७० कर्मचाऱ्यांचे खाते उघडण्याचे काम झाले असले तरी ते केवळ ‘ऑथोराईज’ प्रक्रियेत महिनोन्महिने धूळ खात पडून आहे. शेकडो तरुण कर्मचारी एनपीएस खात्यासाठी हेलपाटे मारत आहेत; परंतु, त्यांचे अर्ज स्वीकारायला किंवा प्रक्रिया सुरू करायला प्रशासनाकडे वेळच नाही. निवृत्त झाल्यावर या कर्मचाऱ्यांच्या हातात तुटपुंजी रक्कम पडणार असून, त्यांच्या म्हातारपणाची काठीच महापालिकेने हिरावून घेतली आहे.
१८०० कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी फक्त ‘एकच’ माणूस?
कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहाराशी आणि तब्बल १८०० कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी जोडलेल्या या योजनेसाठी महापालिकेत स्वतंत्र विभागच अस्तित्वात नाही. संपूर्ण कामाचा भार केवळ एकाच कर्मचाऱ्यावर सोपवण्यात आला असून, तोही पूर्ण क्षमतेने काम करत नसल्याचे विदारक चित्र आहे. एवढ्या मोठ्या महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष, पूर्णवेळ प्रशिक्षित अधिकारी आणि अत्याधुनिक तांत्रिक व्यवस्था का उभारली गेली नाही? प्रशासनाची ही चालढकल कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर येत आहे. त्यामुळे सर्व १८०० कर्मचाऱ्यांची खाती युद्धपातळीवर उघडून त्यांची संपूर्ण थकबाकी एनपीएसकडे तत्काळ वर्ग करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांतून केली जात आहे.