कोल्हापूर : दगड खाणीत उत्खनन करणारा हेलिकॉप्टर घेत असेल तर शासनाला किती पैसे मिळाले पाहिजेत, अशी विचारणा आ. सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली. टोप आणि कासारवाडीच्या (ता. हातकणंगले) डोंगररांगांत अनधिकृत उत्खनन केले जात आहे. त्यांच्याकडून रॉयल्टी वसूल करावी, अशी मागणी करत महसूल विभागाच्या अधिकार्यांना हे उत्खनन नजरेस पडत नाही का? महसूल विभागाच्या अधिकार्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.
आ. पाटील म्हणाले, प्रत्यक्षात 4 लाख ब्रास उत्खनन केले आणि दबावाखाली 96 हजार ब्रास उत्खनन दाखवून 100 कोटींची रॉयल्टी भरली आहे, असे हातकणंगले तहसीलदारांच्या अहवालात दाखवले गेले आहे.
ज्यांनी दगड खाणीत उत्खनन केले त्यांनी मधल्या काळात हेलिकॉप्टर घेतले आहे. दगड खाणीत उत्खनन करणारा हेलिकॉप्टर घेत असेल तर शासनाला किती पैसे मिळाले पाहिजेत, असा सवाल त्यांनी केला. अनधिकृत उत्खननाचे मोठे रॅकेट आहे. त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी जुनी रॉयल्टी वसुली झाली आहे का, याची माहिती घेऊन मगच नवीन उत्खननाला परवानगी दिली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ज्या ठिकाणी अनधिकृत उत्खनन केले असेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. दगडखाण आणि वाळू खाणचे ड्रोन सर्वेक्षण करणार आहे.
हा ड्रोन जिपीएसद्वारे खाणींना जोडला जाणार आहे. आतापर्यंत खाणीत उत्खनन किती झाले, किती उत्खनन केले, किती रॉयल्टी भरली आहे, याची चौकशी लावणार आहे. पुण्याप्रमाणेच कोल्हापूर आणि राज्यात ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केले जाईल. ज्यांनी रॉयल्टी चुकवली त्यांच्याकडून ती वसूल करू; अन्यथा त्यांची मालमत्ता जप्त करू.
राज्यातील ‘गिग’ कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे. आ. पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी याबाबतचा प्रश्न विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला होता.