सुनील कदम
कोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने केंद्र पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. कर्नाटकला तशी परवानगी मिळाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराचा विळखा आणखी तीव्र होण्याचा मोठा धोका आहे.
न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाने कृष्णा खोर्यातील पाणी वाटपाला अंतिम स्वरूप 29 नोव्हेंबर 2013 रोजी दिले. हा अंतिम निकाल देताना लवादाने कर्नाटकची जादा पाण्याची मागणी व आवश्यकता विचारात घेऊन अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरवरून 524.25 मीटरपर्यंत वाढवायला परवानगी दिली. मात्र, लवादाचा हा अंतिम निर्णय केंद्र शासनाने अद्याप मान्य केलेला नाही तसेच याबाबतचा अंतिम अध्यादेशही अद्याप काढलेला नाही. केंद्र शासनाने हा अध्यादेश काढावा, यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सरकारने केंद्रीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्णत्वाला नेण्याचा कर्नाटकचा इरादा आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायची गडबड सुरू केलेली दिसत आहे. ही उंची वाढल्यानंतर अलमट्टी धरणाची क्षमता 123 टीएमसीवरून 200 ते 223 टीएमसीपर्यंत वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे या जादा पाणीसाठ्यामुळे कर्नाटकातील जवळपास 6 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली येण्याचा कर्नाटकचा दावा आहे. त्यामुळे कर्नाटकने कुठल्या राज्याचा विरोध, सर्वोच्च न्यायालयातील दावे किंवा केंद्र शासनाचा अंतिम निर्णय यापैकी कशाचीही दखल न घेता या धरणाची उंची वाढविण्याचा घाट घातला जात आहे. उंची वाढीसाठी लागणार्या साहित्याचीही धरणक्षेत्रात जमवाजमव सुरू केल्याचे दिसत आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीसाठी कर्नाटकने 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकने गेल्या काही दिवसांपासून अलमट्टीच्या उंची वाढीसाठी लागणार्या जवळपास 1 लाख 34 हजार एकर अतिरिक्त जमिनीचे अधिगृहण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. हे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. अधिगृहीत करण्यात येणार्या जमिनीला एकरी 30 ते 40 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे कामही हाती घेण्यात आले आहे. काही स्थानिक शेतकर्यांनी जमिनी द्यायला विरोध केला, पण बळाच्या जोरावर त्या ताब्यात घेण्याची कर्नाटकने सिद्धता केल्याची माहिती आहे.
आंध्र प्रदेशचा दावा आहे की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढली तर कर्नाटक जादा पाणी अडवेल आणि त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला कमी पाणी येईल. तेलंगणाचे असे म्हणणे आहे की, हे पाणीवाटप कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांमध्येच झाले आहे. कारण, त्यावेळी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली नव्हती. त्यामुळे आता कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे नव्याने वाटप व्हावे व त्यामध्ये तेलंगणाला योग्य वाटा मिळावा. अलमट्टीच्या उंचीला महाराष्ट्राचा विरोध आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत विचाराधीन अवस्थेत आहे. तरीदेखील कर्नाटकने या प्रकरणी केंद्रीय जल मंत्रालयाने तातडीने अंतिम अध्यादेश काढावा, यासाठी दिल्ली दरबारी आटापिटा सुरू केलेला दिसत आहे.
अलमट्टी धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात प्रलयंकारी महापूर येतो, हे आजपर्यंत पाचवेळा स्पष्ट झाले आहे. विविध अभ्यास गटांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. असे असताना पुन्हा या धरणाची उंची वाढल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील महापुराचा धोका कित्येक पटीने वाढणार आहे.