कोल्हापूर, डॅनियल काळे : मंत्री हसन मुश्रीफ यांना नव्या मंत्रिमंडळात वैद्यकीय शिक्षण खाते मिळाल्याने कोल्हापूरकरांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहे. शेंडा पार्कच्या 1200 खाटांच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कोल्हापूरला आणखी एक सर्वसोयीनी युक्त सरकारी दवाखाना मिळेल आणि जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांना मोफत आरोग्यसेवा मिळतील. मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे विधी व न्याय खात्याचा पदभार असताना त्यांनी खासगी रुग्णालयातही रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याची सुविधा निर्माण केली होती. त्यांना अशा प्रकारच्या कामाची आवड आहे. त्यांनी हे सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर करण्यासाठी आपल्या मंत्रिपदाची ताकद खर्च केली, तर हे सहज शक्य आहे.
दिग्विजय खानविलकर राज्याचे आरोग्यमंत्री झाले. त्यांनी सीपीआरमध्ये अनेक नव्या सुविधा निर्माण केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे कोल्हापुरात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय त्यांच्याच प्रयत्नाने सुरू झाले. खानविलकर यांच्यानंतर मात्र सीपीआरमध्ये फार काही सुविधा निर्माण झाल्या नाहीत. सध्या अनेक गैरसोयी येथे आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयानंतर सीपीआर महाविद्यालयाकडे गेले. त्यामुळे आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या वादात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी शेंडा पार्क येथे 1200 बेडचे सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रस्तावित आहे. यासाठी मंत्री मुश्रीफ यांनी प्रयत्न करायला हवेत. कोल्हापूरकरांना त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत.
निदान व्यवस्था सक्षम हवी
सीपीआरमध्ये उपचारासोबतच निदान व्यवस्थाही सक्षम करायला हवी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विविध रोगांचे निदान करण्यासाठी एमआरआयची सोय असणे गरजेचे आहे. यासाठी 16 कोटींची गरज आहे. त्याचबरोबर आता कॅथ लॅबही नवी करायला हवी. त्यासाठीही 16 कोटींची आवश्यकता आहे.
सध्या अल्ट्रा सोनोग्राफीची व्यवस्था आहे; पण येथे मनुष्यबळ व साधनसामग्रीची कमतरता असल्याने या व्यवस्थेवर ताण पडतो. परिणामी, रुग्णांना 15 दिवसांचे वेटिंग करण्याची वेळ येते. निदान व्यवस्था सक्षम करण्यासाठीही प्रयत्नांची गरज आहे.
42 कोटींचा आराखडाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
सीपीआरमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा करण्यासाठी 42 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यामध्ये सर्व इमारतींची डागडुजी करणे, रस्ते बांधणे, सांडपाणी व ड्रेनेज व्यवस्था निर्माण करणे आदींचा समावेश आहे. हा प्रस्तावही मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमात पालकमंत्री दीपक केसरकर व राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी तशी ग्वाही दिली होती.