कोल्हापूर : गाय दूध खरेदी दर कमी करण्याची दूध संघांची मागणी दुग्धविकासमंत्रीरर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी फेटाळून लावली. मात्र, दुधाची पावडर करणार्या दूध संघांना प्रतिलिटर 1 रुपया 50 पैसे रूपांतरण खर्च (कन्व्हर्जन चार्जेस) देता येईल का, याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले.
गाय दूध खरेदी दरासंदर्भात बुधवारी मंत्रालयात दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासमवेत राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संघांचे प्रतिनिधी, तसेच शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली. अनुदानास पात्र होण्यासाठी शासनाने गाय दूध उत्पादकांकडून किमान तीस रुपये प्रतिलिटर दराने दूध खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे. परंतु, हे दूध संघांना परवडणारे नाही. त्यामुळे हा दर कमी करून तो 28.50 रुपये करावा, अशी मागणी दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी केली. परंतु, दुग्धविकासमंत्री विखे-पाटील यांनी ती अमान्य केली. 3.5 फॅट व 8.5 एस.एन.एफ. या गुण प्रतीसाठी गायीच्या दुधाला जाहीर केलेला किमान 30 रुपये खरेदी दर कायम ठेवत, जो संघ किमान 30 रुपये दर देईल त्यालाच पाच रुपये अनुदानाचा लाभ घेता येईल, ही अट कायम ठेवली.
याचवेळी दूध संघांना होत असलेल्या तोट्याचा विचार करून दुधाची पावडर करणार्या दूध संघांना प्रतिलिटर 1 रुपये 50 पैसे रूपांतरण खर्च (कन्व्हर्जन चार्जेस) देता येईल का? याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन विखे-पाटील यांनी यावेळी दिले. बैठकीत कोणताही दूध उत्पादक शासनाच्या 5 रुपये गाय दूध अनुदानापासून वंचित राहू नये म्हणून कार्यक्षेत्राबाहेर 30 रुपये दर जाहीर केला, याबद्दल शेतकरी संघटनेच्या वतीने ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांचे अभिनंदन केले.
बैठकीस अहमदनगर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादक शेतकरी हजर होते. त्यांनी शासनाने जाहीर केलेले गाय दूध अनुदान योजना ही फक्त तीन महिन्यांसाठी असून, ती कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी केली. अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या दूध उत्पादकांची जिल्हानिहाय आकडेवारी वाचून दाखविली व या दूध उत्पादकांना हे अनुदान मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत मंत्री विखे-पाटील यांनी शासनाच्या दुग्धविकास विभागास निर्देश दिले. बैठकीस राज्यातील सहकारी व खासगी दूध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शासनाच्या वतीने गाय दूध दरास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. या अनुदानापासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे साडेसहा हजार गाय दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहिले आहेत.