आशिष ल. पाटील
गुडाळ : केंद्र सरकारमधील सहकार खात्याच्या बँकिंग कायद्यातील दुरुस्तीनुसार एकूण दहा वर्षे सहकारी बँकेच्या संचालक पदावर काम केलेल्या व्यक्तीस पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नसल्याने केडीसीसी बँकेच्या नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीत बँकेचे चेअरमन, मंत्री हसन मुश्रीफ, व्हा. चेअरमन राजू आवळे यांचेसह तब्बल डझनभर संचालक केडीसीसी बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरणार असल्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयाच्या विरोधात काही मंडळींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले असून न्यायालयाच्या निर्णयावरच कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मातब्बर संचालकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय सहकार विभाग बँकिंग नियमन कायदा सुधारणेबाबत ठाम असल्याने देशभरात या नव्या नियमाची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँकेकडून सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा फटका आ. सतेज पाटील, आ. विनय कोरे, आ. राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, माजी खासदार निवेदिता माने, संजय मंडलिक, माजी आमदार राजेश पाटील, ए. वाय. पाटील, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर,भैया माने, संतोष पाटील या बँकेतील मातब्बर संचालकांना बसणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी, केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने 2025 मध्ये बँकिंग कायद्यात दुरुस्ती करून काही सुधारणा केल्या. देशभरातील सर्व नागरी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, मल्टिस्टेट बँका या कायद्याखाली आणण्यात आल्या आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळातील एखादी व्यक्ती दीर्घकाळ संचालक मंडळावर राहिल्यास कर्जदारांशी हितसंबंध निर्माण होऊन कर्ज वितरणात अनियमितता येऊ शकते. परिणामी बँक अडचणीत येऊ शकते असा निष्कर्ष केंद्रीय अभ्यास गटाने नोंदविला होता. त्यास अनुसरून संचालकांना दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक मंडळावर राहता येणार नाही, अशी दुरुस्ती बँकिंग नियमन कायद्यात झाली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात काही मंडळींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवले आहेत.
‘हे’ संचालक लढवू शकतात निवडणूक
केडीसीसी बँकेत संचालकपदाची नऊ वर्षे पूर्ण केलेले रणजित पाटील यांच्यासह पहिलीच टर्म असलेले आ. अमल महाडिक, प्रा. अर्जुन आबिटकर, राजेश पाटील-सडोलीकर, रणवीरसिंह गायकवाड, विजयसिंह माने, सुधीर देसाई, श्रुतिका काटकर, स्मिता गवळी हे नऊ संचालक मात्र आगामी निवडणूक लढवू शकतात.