कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्याने महायुतीने सत्ता स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सत्तावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा झाली असून, पहिल्यांदा एक वषर्र् महापौरपद भाजपकडे, तर उपमहापौरपद व स्थायी समितीचे सभापतिपद शिवसेनेकडे जाणार आहे. एक वर्षानंतर या पदांची अदलाबदल होणार असून, महापौरपद शिवसेनेकडे, तर उपमहापौरपद व स्थायी समितीचे सभापतिपद भाजपकडे जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला परिवहन समिती सभापतिपदावर समाधान मानावे लागणार आहे.
महापालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. यामध्ये काँग्रेसला 34, भाजपला 26, शिंदे शिवसेना 15, राष्ट्रवादी काँग्रेस 4, ठाकरे शिवसेना 1 आणि जनसुराज्यला 1 जागा मिळाली आहे. या सर्व पक्षांनी स्वतंत्रपणे विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केली आहे. आता महापौरपदाच्या निवडणुकीचे वेध लागले असून, ही निवडणूक 6 फेब—ुवारीला होणार आहे. या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, असा सामना होणार आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत लवकरच अंतिम बैठक होणार आहे.
महापौरपद हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. पहिल्यांदाच महापौरपद हे भाजपकडे जाणार आहे. सत्तावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर तशी चर्चा झाली आहे. महापौरपदासाठी भाजपमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. यामध्ये विजयसिंह खाडे-पाटील, रूपाराणी निकम, विजय देसाई, प्रमोद देसाई, वैभव कुंभार, सुरेखा ओटवकर आदींच्या नावांचा समावेश आहे. उपमहापौरपदासाठी अद्याप नावे पुढे आलेली नाहीत. एक-दोन दिवसांत शिवसेनेकडून इच्छुकांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. महापौरपदासाठी भाजपकडून पुरुष उमेदवाराला संधी दिल्यास उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेकडून महिला उमेदवाराचे नाव दिले जाईल, तर भाजपकडून महापौरपदावर महिला उमेदवाराला संधी दिल्यास शिवसेनेकडून उपमहापौरपदासाठी पुरुष उमेदवाराला संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याद़ृष्टीने हालचाली सुरू आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 4 सदस्य निवडून आले असून, त्यांच्या वाट्याला परिवहन समिती सभापतिपद येणार आहे. या पदासाठी नियाज खान आणि मानसी लोळगे यांच्या नावांची चर्चा आहे.
महापालिकेतील सत्तेत बदल झाला आहे. दोन्ही काँग्रेसऐवजी महायुतीची सत्ता येणार, हे स्पष्ट आहे. मात्र सत्तावाटपासंदर्भात दोन्ही काँग्रेसने जो ‘फॉर्म्युला’ ठरविला होता, त्याच धर्तीवर महायुतीनेदेखील सत्तावाटपाचा ‘फॉर्म्युला’ तयार केला असून, महत्त्वाची पदे एक वर्षासाठी एकेका पक्षाला दिली जाणार आहेत.