कोल्हापूर : राज्यातील वीज वापरकर्त्यांनी स्वखर्चाने उभारलेल्या सोलर रूफटॉपवर कर आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा वापरकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक चटके सहन करावे लागणार आहेत.
राज्यातील सौरऊर्जा!
राज्यात एकूण 7 लाख 50 हजार सौरऊर्जा वापरकर्ते आहेत. त्यामध्ये घरगुती 4 लाख, कृषी 3 लाख आणि 50 हजार औद्योगिक वापरकर्ते आहेत. वाढते वीज बिल, सौरऊर्जेसाठी मिळणारे शासकीय अनुदान, भारनियमनाचा त्रास यासह पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मिती आदी कारणांनी या वापरकर्त्यांनी स्वखर्चाने सौरऊर्जा प्रकल्प उभा केले आहेत. या माध्यमातून राज्यात वर्षाकाठी 7 ते 8 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. परिणामी, पारंपरिक ऊर्जेवरील फार मोठा भार आता हलका झाला आहे.
कर लादण्याचा विचार!
राज्यातील वीज वापरकर्त्यांनी स्वखर्चाने उभारलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांवर (रूफटॉप पॅनेल) राज्य शासन आता कर लादण्याच्या विचारात आहे. यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील काही अधिकार्यांची समिती निश्चित करण्यात आली आहे. लवकरच ही समिती कर आकारणीची पद्धती आणि कराचे प्रमाण निश्चित करणार आहे. जे ग्राहक स्वत:च स्वत:ची वीज बनवून स्वत:साठी वापरतात, त्यांनाही या कराच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जे वीज वापरकर्ते ग्रीडशी जोडले गेले आहेत. त्यांनाही या कराच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल सौरऊर्जा वापरकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, शासनाच्या या कर आकारणीला मोठा विरोध होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील वीज कर्मचार्यांचाही या कराला विरोध दिसत आहे.
अशी असेल संभाव्य कर आकारणी
कृषी सौर पॅनेलसाठी 9.30 टक्के
घरगुती रूफटॉप पॅनेलसाठी 16 टक्के
औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी 9.30 टक्के
व्यावसायिक सौरऊर्जेसाठी 21 टक्के
अस्थायी सौरऊर्जा वापरकर्ते 21 टक्के
जाहिरात किंवा होर्डिंगसाठी 21 टक्के
राज्यात दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र शासन सौरऊर्जा वाढविण्यासाठी अनुदान देत आहे. वीज वापरकर्ते स्वखर्चानेही सौरऊर्जा प्रकल्प उभा करीत आहेत. साहजिकच, त्यांच्या गुंतवणुकीचा त्यांना लाभ मिळायलाच पाहिजे. हजारो ग्राहक त्यांनी तयार केलेली वीज एमएसईबीलाही देत आहेत. अशा सौरऊर्जा वापरकर्त्यांना आणि निर्मात्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शासन त्यांच्यावरच कर लादू पाहत आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कराला आमच्या संघटनेचा ठामपणे आणि प्रखर विरोध राहील.कृष्णा भोयर, सरचिटणीस, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन