कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगलीला महापुराचा फटका बसण्यास कारणीभूत असणाऱ्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास महाराष्ट्राने तीव्र विरोध केला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही आपण अशीच भूमिका मांडत आहोत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले, अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुरास कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे गतवर्षी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन नियोजन केले आहे. गतवर्षी महापुराच्या काळात ड्रोन सर्व्हे करून पाणी सोडण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे महापुराचा फटका बसला नाही. यंदाही पूरस्थिती उद्भवल्यास त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार नाही याची खबरदारी सरकार घेईल
अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत कर्नाटककडून वारंवार वक्तव्य केले जाते. याबाबत केंद्र सरकारकडेही आम्ही भूमिका मांडली आहे, उंची वाढविण्याला विरोध दर्शविला आहे. रुरकीचा अहवाल मिळाला असून त्यावर अभ्यास सुरू आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण पाहता २७ जूनपर्यंत केवळ पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन त्यानंतर शेती आणि इतर पाण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. राज्यातील धरणे ६० ते ६५ टक्के भरली आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार नाही याची खबरदारी सरकार घेत आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मराठा समाजाला विविध प्रकारे सरकार मदत करत असून या समाजाच्या बहुतांशी मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. कोल्हापूर आणि हैदराबाद गॅझेटबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, रेड झोन आणि ब्लूझोन बाबत लवकरच स्पष्टता होईल. जलसंपदाच्या अखत्यारीतील रेड झोनमधील बांधकामाबत नोटिसा गेल्या आहेत त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. मात्र रेड झोन मधील बांधकामाबाबत महापालिकेचे जबाबदारी असून महापालिकेने निर्णय घ्यायचा आहे, असेही ते म्हणाले. धरण परिसरात पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याची नियोजन असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.