कोल्हापूर : शासकीय कार्यालयांमध्ये तसेच संस्थांमध्ये जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद त्याचदिवशी किंवा सात दिवसांच्या आत पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे. या कामात हलगर्जीपणा झाल्यास आणि नोंदी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, खासगी रुग्णालयांनीही उशिरा नोंदी केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि जीवनविषयक आकडेवारीसंबंधी जिल्हास्तरीय समितीची मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, 2025 मध्ये जन्माच्या 768, तर मृत्यूच्या 647 नोंदी एका वर्षापेक्षा जास्त उशिराने झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याची पडताळणी करा. तसेच 2016 पूर्वीच्या ऑफलाईन असलेल्या नोंदी सध्या ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू आहे. या कामाला अधिक गती देऊन पुढील तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे.
ही प्रक्रिया राबवताना कुठेही निष्काळजीपणा होणार नाही याची दक्षता घेऊन मोहीम स्वरूपात हे काम तडीस न्यावे. नागरिकांना जन्म-मृत्यू नोंदीची कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी ‘104’ हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध असल्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. फारुख देसाई, ग््राामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले तसेच सर्व गटविकास अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
वर्षानंतर 1415 नोंदी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे म्हणाले, जिल्ह्यात जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी 1334 निबंधक नियुक्त केले आहेत. 2025 मध्ये जन्माच्या 768, तर मृत्यूच्या 647 नोंदी एका वर्षापेक्षा जास्त उशिराने झाल्या आहेत. तसेच, 2016 पूर्वीच्या जन्माच्या 17 लाख 31 हजार 780 नोंदी आणि मृत्यूच्या 6 लाख 5 हजार 42 नोंदी ऑनलाईन करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.