कोल्हापूर : मेहेरचंद महाजन अहवालाच्या चुकीने कर्नाटकात लोटल्या गेलेल्या जनतेच्या मनात कर्नाटकविषयी आत्मीयता निर्माण होण्यासाठी कर्नाटकने त्या भागावर वेगवेगळ्या सोयीसुविधांची खैरात केलेली दिसत आहे. त्याच्या उलट महाराष्ट्रात असलेला सीमाभागसुद्धा राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे प्राथमिक सुविधांपासूनसुद्धा वंचित राहिलेला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सीमाभागातून कर्नाटकात सामील होण्याचा आवाज उठताना दिसत आहे.
कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांनी आपल्या कब्जात आलेला मराठी मुलखावर आपली हुकूमत निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात जोर-जबरदस्तीचा अवलंब केला; पण या माध्यमातून हे मराठी लोक बधत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांनी वेगळ्या माध्यमातून या भागावर आपली मोहमाया निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. कर्नाटकात गेलेल्या बहुतांश गावांमध्ये आजकाल पायाभूत सोयी-सुविधांची कमतरता जाणवत नाही. रस्ते, शाळा, आरोग्यसेवा या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागात महाराष्ट्राच्या तुलनेत अतिशय सरस आहेत. सिंचनाच्या बाबतीत तर कर्नाटकात गेलेला सीमाभाग सुजलाम् - सुफलाम् होण्याच्या मार्गावर आहे. शेताशेतांमध्ये पाणी खेळताना दिसत आहे.
नेमकी त्याच्या उलटी परिस्थिती महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर भागाची झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या भागाची जी काही अवस्था होती, त्यामध्ये फार काही फरक पडलेला दिसत नाही. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचे नेहमीच या भागाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. त्यामुळे आधीच दुष्काळी पट्ट्यात असलेला हा प्रदेश आणखीनच भयाण झाल्याची जाणीव या भागातून फिरताना झाल्याशिवाय राहात नाही. महाराष्ट्रातील अन्य भागांच्या तुलनेत सीमाभागाचा विकास अनुशेष प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिल्याचे दिसून येते.
या बाबतीत सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्याचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या तालुक्यांतर्गत जवळपास 1600 किलोमीटर रस्ते आहेत; मात्र त्यापैकी जवळपास निम्म्या रस्त्यांचे एकदाही खडीकरण किंवा डांबरीकरण झालेले नाही. त्यामुळे या तालुक्यातून प्रवास करायचा म्हटला की अंगावर काटा आल्याशिवाय राहात नाही. या तालुक्यातील ज्या कोणत्या रस्त्यांचे डांबरीकरण होते, तेही किमान दहा ते पंधरा वर्षांतून एकदा. त्यामुळे या तालुक्यातील 75 टक्के गावांमध्ये वाहतुकीची कोणतीही सार्वजनिक साधने उपलब्ध नाहीत.
जत तालुक्यात एकूण 126 गावे आणि जवळपास साडेपाचशे वाड्या-वस्त्या आहेत. यापैकी 30 गावे आणि एकाही वाडी-वस्तीमध्येे पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे या भागातील बहुतांश लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी एक तर टँकर किंवा जवळपासच्या विहिरींवर अवलंबून राहावे लागते. शाळा, आरोग याबाबतीत तर सगळा ठणठणाटच आहे. एकही शासकीय कर्मचारी जत तालुक्यात काम करायला तयार होत नाही. एखाद्या कर्मचार्याला शिक्षा म्हणून या तालुक्यात नेमणूक दिली जाते, यावरून येथील सोयी-सुविधांचा अंदाज यायला हरकत नाही. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतानाही या भागातील लोकांना रस्ते आणि पिण्याचे पाणी मिळू शकलेले नाही, हे राज्यकर्त्यांच्या द़ृष्टीने लांच्छनास्पद म्हणावे लागेल.
इथल्या सिंचनाच्या बाबतीत तर बोलावे तेवढे थोडे आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेली प्रत्येक निवडणूक ही जत तालुक्याच्या पाणीप्रश्नावरच लढली गेलेली आहे. जत तालुक्यातील शेतीला पाणी देण्याच्या घोषणा तर एवढ्यावेळा झाल्या आहेत की, त्याची गिनिज बुकात नोंद व्हावी. पण, गेल्या सत्तर वषार्र्ंत जत तालुक्यातील केवळ दहा टक्के जमीन ओलिताखाली आलेली आहे, तीही त्या त्या भागातील स्थानिक शेतकर्यांच्या वैयक्तिक प्रयत्नातून, शासकीय योजनेतून ओलिताखाली आलेली एक इंचही जमीन इथे नाही. जतचा पाणीप्रश्न हा आजकाल दांगली जिल्ह्याच्या राजकारणाचा हुकमी विषय झालेला आहे. थोड्याफार फरकाने महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील बहुतांश भागाचे चित्र हे असेच आहे, सोलापूर, नांदेड हे जिल्हेही त्याचेच प्रमाण आहेत. सध्या महाराष्ट्रात असलेल्या या सीमाभागाची महाजन आयोगाने चाचपणी केलेली होती; पण या भागातील जनतेने त्यावेळी आपली महाराष्ट्रीयन अस्मिता जपून महाराष्ट्राच्या बाजूने कौल दिला होता. पण, केवळ अस्मितेवर सगळे काही होत नाही. कर्नाटकातील सीमाभागात विकासाचे पानमळे फुलत असताना महाराष्ट्रातील सीमाभागाची होत असलेली परवड नवी पिढी आता सहन करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. जे कर्नाटकात मिळते, ते इथेही मिळायलाच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. त्यातूनच गेल्या काही दिवसांपासून या भागातून महाराष्ट्र विरोधी आवाज उठतो आहे.
महाराष्ट्राच्या अस्मितेपोटी महाराष्ट्रात राहिलेल्या सीमाभागातील जनतेच्या पदरात गेल्या सत्तर वर्षांत शासकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेशिवाय फार काही पडलेले नाही. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत हा सीमाभाग विकासापासून कोसो दूर आहे. प्रत्येकवेळी पाण्याचे आणि विकासाचे आश्वासन देऊन आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी या भागाला झुलवत ठेवेले दिसते. आपल्या शेता-शिवारात पाणी येईल या अपेक्षेत या भागातील दोन पिढ्या मातीआड गेलेल्या आहेत; पण तिसरी पिढी आपणही याच मार्गाने जायला तयार दिसत नाही. आमचा विकास हाच आमचा ध्यास, असा या पिढीचा रोखठोक मामला आहे. महाराष्ट्रात राहून आमचा विकास होत नसेल तर जाऊ द्या आम्हाला कर्नाटकात, अशा आग्रहातूनच गेल्या काही दिवसांपासून सीमाभागात उद्रेक उठताना दिसत आहे.