कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे सुमारे ८५० कोटी रुपयांचे वीज बिल माफ करावे, तसेच कोरोना काळापासून थकीत असलेली ७० ते ८० कोटी रुपयांची वीज बिले रद्द करावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोयना धरणातील वीज निर्मितीसाठी राखीव असलेल्या ६७ टीएमसी पाण्यापैकी २० टीएमसी पाणी पिण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी आणि शेतीसाठी गरजेनुसार सोडावे, अशी विनंतीही फेडरेशनने केली आहे. शासनाने १ ते ७.५ हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या कृषी पंपांचे वीज बिल पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल फेडरेशनने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. याच धर्तीवर सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांनाही वीज बिल माफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक सहकारी पाणीपुरवठा संस्था लहान शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःच्या जमिनीवर कर्ज काढून उभारल्या आहेत.
या संस्था ३० ते ४० वर्षांपूर्वी स्थापन झाल्याने त्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे या संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याची गरज फेडरेशनने व्यक्त केली आहे. जलसंपदा विभागाने वाढविलेली ठोक जलदराची आकारणी रद्द करावी आणि जलमापक मीटर बसविण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कोयना धरणातील पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरण्याऐवजी उर्वरित पाणी भविष्यातील पाणी नियोजनासाठी राखीव ठेवावे, असेही फेडरेशनने निवेदनात म्हटले आहे. शिष्टमंडळात आमदार अरुण लाड, डॉ. भारत पाटणकर, शरद लाड, संजय घाटगे, रत्नाकर तांबे, भारत पाटील, विक्रांत पाटील, जे. पी. लाड यांचा समावेश होता.