राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : राष्ट्रीय गुन्हे नोंद वही ब्यूरो (एनसीआरबी) च्या ‘क्राईम इन इंडिया’ अहवालाने महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासमोरील सर्वात वेदनादायी वास्तव पुन्हा अधोरेखित केले आहे. देशातील एकूण शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा आजही सर्वाधिक असून, देशातील प्रत्येक तीनपैकी एका शेतकरी आत्महत्येची नोंद महाराष्ट्रात होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी आत्महत्यांमध्ये किंचित घट झाल्याचा दावा असला, तरी महाराष्ट्रातील कृषी संकट अद्यापही तीव्र असल्याचे या आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे.
विदर्भ आणि मराठवाडा ही राज्यातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रे म्हणून पुन्हा समोर आली आहेत. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च, हमीभावाचा अभाव, कर्जबाजारीपणा, हवामान बदलामुळे वाढलेली अनिश्चितता आणि शेतीचे घटते उत्पन्न, यामुळे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक संकटाच्या दुष्टचक्रात अडकत असल्याचे चित्र कायम आहे. अनेक अभ्यासांनुसार, राज्यातील बहुतांश आत्महत्या याच दोन विभागांत केंद्रित आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कर्जमाफी, पीक विमा, थेट लाभ हस्तांतरण, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, सिंचन प्रकल्प आणि विविध कृषी योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तरीही आत्महत्यांचा आलेख अपेक्षित वेगाने खाली आलेला नाही. त्यामुळे प्रश्न केवळ आर्थिक मदतीचा नसून, शेतीच्या शाश्वत नफाक्षमतेचा, बाजारपेठेतील स्थैर्याचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीचा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विशेषतः कापूस, सोयाबीन आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांवर आधारित शेती करणार्या भागांमध्ये हवामान बदलाचा फटका अधिक तीव्र होत आहे. उत्पादनातील अनिश्चितता, वाढते कर्ज आणि बाजारभावातील चढ-उतार, यामुळे शेतकरी कुटुंबांवरील मानसिक ताण वाढत असल्याची नोंद विविध अभ्यासांमध्ये करण्यात आली आहे. ‘एनसीआरबी’चा अहवाल हा केवळ गुन्हेगारीचा दस्तऐवज नाही; तो महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेतील खोलवरच्या असमतोलाचा आरसा मानला जातो आहे. (पूर्वार्ध)