राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (एनसीआरबी) ‘क्राईम इन इंडिया’ अहवालाने भारतातील गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप अधोरेखित केले आहे. देशातील दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये सुमारे सहा टक्क्यांची घट नोंदवली गेली असली, तरी सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक आणि महिलांवरील वाढते अत्याचार ही कायदा-सुव्यवस्थेसमोरील गंभीर आणि अधिक गुंतागुंतीची आव्हाने ठरत आहेत. औद्योगिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करणार्या महाराष्ट्रासाठी हा अहवाल केवळ आकडेवारी नसून, भविष्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा स्पष्ट इशारा आहे.
लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक गुन्हे नोंदविणार्या राज्यांपैकी एक राहिला आहे. महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या बाबतीतही उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध योजना राबवूनही अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मात्र, सर्वाधिक धोक्याची घंटा सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रमाणाने वाजवली आहे. देशभरात सायबर गुन्ह्यांमध्ये जवळपास १८ टक्क्यांची वाढ झाली असून, त्यातील दोनतृतीयांशपेक्षा अधिक प्रकरणे ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि कोल्हापूरसारखी वेगाने डिजिटलकडे वाटचाल करणारी शहरे सायबर गुन्हेगारांचे प्रमुख लक्ष्य बनत असल्याचे चित्र आहे. फिशिंग, बनावट गुंतवणूक योजना, डिजिटल पेमेंट फसवणूक, ओळख चोरी, क्रिप्टोकरन्सीद्वारे आर्थिक गुन्हे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने होणार्या फसवणुकीचे प्रकार झपाट्याने वाढत आहेत.
राज्यांच्या सीमा ओलांडून किंवा परदेशातून एन्क्रिप्टेड नेटवर्कच्या माध्यमातून कार्यरत टोळ्यांमुळे तपास यंत्रणांसमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक सायबर पोलिस ठाणे, अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास यंत्रणा आणि प्रशिक्षित सायबर तज्ज्ञांची फळी उभारणे अपरिहार्य ठरत आहे. बँका, फिनटेक कंपन्या, दूरसंचार सेवा पुरवठादार आणि पोलिस यांच्यातील समन्वयही अधिक प्रभावी करावा लागेल. (उत्तरार्ध)
घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर किरकोळ घट दिसत असली, तरी घरगुती हिंसाचार अजूनही सर्वाधिक नोंदविला जाणारा गुन्हा आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी हजारो महिला अत्याचाराच्या घटनांची नोंद होत आहे. बालकांविरोधातील गुन्हे, ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक व अल्पवयीन गुन्हेगारांची वाढती संख्या ही समाजातील बदलत्या वास्तवाची गंभीर चिन्हे आहेत. भविष्यातील लढाई केवळ पोलिस दलाच्या संख्येची राहणार नाही; तर ती एआय, सायबर इंटेलिजन्स, डेटा अॅनालिटिक्स व तंत्रज्ञानाधारित तपास क्षमतेची असेल.