मुंबई : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी कुशल परिचारिकांची (नर्सिंग स्टाफ) उपलब्धता वाढविण्याच्या आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांद्वारे अत्यंत कमी शुल्कामध्ये दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य मंत्रिमंडळाने नर्सिंग शिक्षणाच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बुधवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे या निर्णयाची घोषणा केली.
या महत्त्वाकांक्षी विस्तार प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या अनावर्ती आणि वार्षिक १२.५८ कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चास मंजुरी दिली असून, यामुळे राज्यातील शासकीय आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्यास मोठी मदत होणार आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नर्सिंगच्या जागा वाढवण्यासाठी आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी त्रिस्तरीय आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
त्यानुसार, मुंबई (जी.टी. रुग्णालय), मुंबई (सेंट जॉर्जेस रुग्णालय), धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई (बीड), अकोला, नागपूर (आयजीएमसी) आणि सांगली येथील ८ शासकीय ‘जी.एन.एम.’ महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन (अपग्रेडेशन) केले जाणार आहे. या सर्व ठिकाणी आता १०० प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील. याशिवाय, मुंबई (जे. जे. रुग्णालय), नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे व नांदेड या ५ विद्यमान शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची सध्याची ५० असणारी प्रवेश क्षमता आता १०० करण्यात येणार आहे.
दहा जिल्ह्यांत नवीन बीएस्सी नर्सिंग महाविद्यालये
चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग, रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव, गडचिरोली, पालघर आणि अहिल्यानगर अशा १० जिल्ह्यांमध्ये नवीन बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच, ठाणे, सातारा, नाशिक, जालना, बुलडाणा, परभणी, हिंगोली, वाशिम, वर्धा आणि भंडारा या १० जिल्ह्यांमध्येही अशी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने एकमताने घेतला असल्याची माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी सभागृहात दिली.