कोल्हापूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये झाडून सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकर्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचा परिणाम म्हणून यंदा राज्यातील कृषी कर्जांची वसुली मोठ्या प्रमाणात रखडून सहकारी बँका आणि गावोगावच्या विकास सोसायट्या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला येण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षाच्या कृषी कर्ज योजनांवरही याचा विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
सगळ्याच राजकीय पक्षांनी कृषी कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यामुळे कुणाचेही सरकार आले तरी कृषी कर्ज माफ होणार, अशी बहुतांश शेतकर्यांची अटकळ होती. मात्र सरकार स्थापन होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नाहीत. त्याचप्रमाणे सरकारमधील कुणी वरिष्ठ नेतेही त्याबाबतीत काही बोलताना दिसत नाहीत. तरीदेखील शेतकर्यांना मात्र यंदा कर्जमाफी मिळण्याची आशा आहे. 10 मार्चला होणार्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहीर होण्याची आशा शेतकर्यांना आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकर्यांनी आपली कृषी कर्जे भरण्यास यंदा टाळाटाळ चालविलेली दिसत आहे.
शेतकर्यांनी कृषी कर्जे भरण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे राज्यात यंदा कृषी कर्जांची थकबाकी 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचली आहे. प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि स्थानिक विकास सोसायट्यांमधील ही थकबाकी आहे. साधारणत: जानेवारी महिना सुरू झाला की, बँका आणि सोसायट्यांच्या वसुली मोहिमेला सुरुवात होते. पण यंदा कृषी कर्ज वसुली योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचा बहुतांश बँका आणि सोसायट्यांचा अनुभव आहे.
यापूर्वी राज्य शासनाने 27 डिसेंबर 2019 रोजी महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना लागू करून शेतकर्यांचे 50 हजारपासून ते 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करून टाकले होते. मात्र या योजनेचा लाभ नियमित कर्जाची फेड करणार्या शेतकर्यांना मिळाला नव्हता. अशा शेतकर्यांसाठी शासनाने 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र वेगवेगळ्या तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकर्यांना हे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा शासनाने कृषी कर्जमाफीची योजना लागू केली तर त्या लाभापासून आपण ‘वंचित’ राहू नये म्हणून पूर्वी नियमित कर्ज भरणारे शेतकरीही यंदा कर्ज भरायला टाळाटाळ करीत आहेत. परिणामी बँका, सोसायट्यांची वसुली कमालीची रोडावली आहे. काही बँकांचा ‘एनपीए’ तर त्यामुळे यंदा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
एक तर राष्ट्रीयीकृत बँका कृषी कर्जे द्यायला नेहमीच टाळाटाळ करतात. त्यामुळे कृषी कर्जाचा बहुतांश भार स्थानिक सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि स्थानिक विकास सोसायट्यांवर येऊन पडतो. पण कृषी कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे या बँका, सोसायट्यांची वसुलीही यंदा रोडावली आहे. याचा परिणाम आगामी कृषी हंगामात होण्याची शक्यता आहे. वसुली रोडावल्यामुळे या बँका, सोसायट्या पुढील वर्षी साहजिकच कृषी कर्जासाठी आपला हात आखडता घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचा प्रत्यक्ष फटका शेवटी शेतकर्यांनाच सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे कृषी कर्जमाफीच्या बाबतीत राज्य शासनाने एकदाचा काय तो सोक्षमोक्ष लावून टाकावा, अशी अपेक्षा बँका, सोसायट्या आणि शेतकर्यांमधूनही व्यक्त होताना दिसत आहे.
प्रामुख्याने ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या कृषी कर्ज वसुलीसाठी बँका, सोसायट्यांना फारशी यातायात करावी लागत नाही. कारण ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या ऊस बिलातून साखर कारखानेच कर्जाची रक्कम वसूल करून ती संबंधित बँका, सोसायट्यांना देऊन टाकतात. त्यामुळे ही वसुली हक्काची किंवा भरवशाची समजली जाते. पण यंदा कर्जमाफीच्या आशेने अनेक ऊस उत्पादकांनी आपला ऊस अन्य कुणा तरी नातेवाईकांच्या नावाने पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या ऊस बिलातून कर्जाची रक्कम वसूल होऊ शकत नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या हक्काच्या कर्ज वसुलीलादेखील यंदा ब्रेक लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.