सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात तीनशेच्यावर विविध आरक्षण टाकलेल्या लाखमोलाच्या जागा आहेत. आतापर्यंत बिल्डर लॉबी संबंधित जागामालकाबरोबर सेटलमेंट करून आरक्षण उठविण्याची सुपारी फोडत होते. परंतु, आता थेट वकिलांशीच संगनमत अन् अधिकार्यांना हाताशी धरून आरक्षित जमीन गिळंकृत करण्याचा नवा फॉर्म्युला राबवला जात आहे.
शहरातील मोक्याच्या जागेवरील आरक्षण उठविण्याच्या महापालिकेचा प्रस्ताव वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. जागेची किंमत तब्बल शंभर कोटींच्या घरात असल्याने या निर्णयामागे नेमका उद्देश काय? आरक्षण उठवण्याचा वाद हा सार्वजनिक हित की वकील, अधिकारी आणि लँडमाफियांचा डाव, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जवाहरनगर परिसरात सुमारे 90 गुंठे एकटाक सरकारी जमीन आहे. खेळाचे मैदान, वाचनालय असे त्यावर आरक्षण आहे. 1980 मध्ये हे आरक्षण उठवून एका संस्थेला घरकुले बांधण्यासाठी जमीन देण्याचा महापालिकेत ठराव झाला. राज्य शासनापर्यंत कार्यवाहीचे प्रयत्न झाले. शासनाने सुधारित विकास आराखड्यात आरक्षण बदलून संबंधितांना घरकुलांसाठी जागा द्यावी, असे परिपत्रक काढले. नंतर त्यावर कार्यवाही झाली नाही. वास्तविक पहिल्या विकास आराखड्यातील हे आरक्षण होते. कोल्हापूरचा दुसरा विकास आराखडा सन 2000 मध्ये मंजूर झाला. तत्पूर्वी ते आरक्षण काढून संबंधितांना जमीन देणे शक्य होते. परंतु, आता तर तिसर्या विकास आराखड्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे पहिल्या विकास आराखड्यातील आरक्षण उठवणार कसे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित संस्थेने महापालिकेत ठराव झाल्यानुसार जागा मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी शासन दरबारासह कोर्ट कचेरीतही धाव घेतली. महापालिका प्रशासनाच्या मतानुसार न्यायालयाने ठरावीक कालावधीत संबंधित जागा संस्थेला देण्यासाठी मुदत दिली आहे. परंतु, हायकोर्टानंतर महापालिकेच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात त्याविरोधात दाद का मागितली नाही? असे म्हणत वकील आणि अधिकार्यांवर संशय व्यक्त केला आहे. महापालिकेची कायदेशीर बाजू मजबूत उभी करण्याऐवजी शांत राहण्याचा मार्ग का स्वीकारला? यामुळे या प्रकरणात वकील आणि अधिकार्यांमधील संगनमताचा संशय अधिक बळावला आहे.
विकास आराखड्यात बगीचे क्रीडांगणे, शाळा, दवाखाने, वाचनालय यासह इतर सामाजिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. मात्र, जागा कमी झाल्यास शहराच्या जीवनमानावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. कोल्हापूरसारख्या वेगाने वाढणार्या शहरात खुल्या जागांचा तुटवडा जाणवत असताना अशा निर्णयांनी परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा जागांचे आरक्षण उठवताना केवळ आर्थिक फायद्याचा विचार न करता दीर्घकालीन सार्वजनिक हित लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
कामगाराविरोधात सुप्रीम कोर्टात... मग या प्रकरणात का नाही?
2005 साली पिंटू बाळू भालकर हा पवडी कामगार झाडावरून पडून गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर तो कामावर आला नाही. 2008 साली सुरू केलेली चौकशी 2018 मध्ये संपली. 21 वर्षे त्याला 50 टक्के पगार मिळत आहे. त्याऐवजी मी कामावर रुजू होतो, असे त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन सर्व निकाल त्याच्या बाजूने लागले आहेत. परंतु, महापालिका त्याच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. मग सुमारे 100 कोटींची जागा असूनही महापालिकेचे अधिकारी आणि वकील सुप्रीम कोर्टात का गेले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.