यशवंत लांडगे
कोल्हापूर : हद्दवाढ रखडली आणि संदिग्ध भूमिकेमुळे नियोजनबद्ध विकासाऐवजी प्राधिकरणातील गावांमध्ये बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. विकासाला मारक ठरणाऱ्या प्रकरणांवर अंकुश दिसत नाही. नोटिसा आणि किरकोळ कारवाई यापलीकडे प्रत्यक्ष बांधकाम थांबले का, अनधिकृत भाग हटविला का आणि पुन्हा बांधकाम सुरू झाले नाही ना, याची पाहणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राधिकरण नेमके करतेय काय? आणि प्राधिकरणाची जबाबदारी काय? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
प्राधिकरण स्थापन होऊनही शहरालगतच्या अनेक गावांत बांधकामांचा वेग झपाट्याने वाढत आहे; पण त्यातील कायदेशीर किती आणि बेकायदेशीर किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. बांधकामांना परवानग्या कोण देते, सर्व नियम पाळले जातात का, यावर प्रश्नचिन्हच आहे. अनेक ठिकाणी बांधकामे आधी आणि सुविधा नंतर, त्याही केल्या तर, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी वाढत आहेत. गुंठेवारी प्रमाणपत्र, परवानग्या आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे बांधकामे उभी राहत आहेत. या प्रक्रियेत नियमांचे पालन करण्यापेक्षा आर्थिक फायदा महत्त्वाचा ठरत असल्याच्या चर्चा आहेत. बोगस कागदपत्रे, चुकीचे दाखले अथवा अपूर्ण परवानग्यांच्या आधारे बांधकामे झाल्याचे आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. किती बांधकामांना नोटिसा बजावल्या, काय कारवाई केली आणि मग बांधकामे का थांबत नाहीत, याबाबत प्राधिकरणाची भूमिका, ग्रामपंचायतीचे अधिकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी, याचा लेखाजोखा समोर येणे गरजेचे आहे.
प्राधिकरण नेमके करते काय?
अनधिकृत ले-आऊटवर नियंत्रण ठेवणे, नियमबाह्य बांधकामांवर कारवाई करणे ही जबाबदारी असताना प्राधिकरण नेमके करते काय, असा प्रश्न आहे. शहरालगतचा पट्टा वेगाने विकसित होत असताना रस्ते, पाणी, ड्रेनेज आणि वाहतूक यांचा विचार करून विकास होणे अपेक्षित आहे. गुंठेवारी प्रमाणपत्र आणि काही ग्रामपंचायत बांधकाम परवान्याच्या आधारे गृह कर्ज प्रक्रिया होत असल्याची चर्चा आहे. बँकांनीही काटेकोर पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
सर्वच प्रकरणांची चौकशी व्हावी
गावठाणाबाहेरील बांधकामांना परवानगीचे अधिकार प्राधिकरणाकडे असताना काही ग्रामपंचायत स्तरावरून दिलेल्या परवान्यांची वैधता तपासणे गरजेचे आहे. संबधित ग्रामपंचायतीने कर आकारला किंवा दाखला दिला म्हणून ते बांधकाम कायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने ४२ गावांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकाम परवान्यांचे स्वतंत्र ऑडिट करावे, अशी मागणी होत आहे.