कोल्हापूर : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या पवनार- पात्रादेवी (नागपूर-गोवा) शक्तिपीठ महामार्गासाठी १६ महिन्यांत (डिसेंबर २०२७) भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. तसे वेळापत्रकच राज्य शासनाने निश्चित केले असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या महामार्गाला राज्यातून विशेषत: कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून तीव्र विरोध होत असतानाही जानेवारी २०२८ पासून त्याचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याबाबतचे नियोजन केले आहे.
राज्यातील या बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकरी आणि स्थानिकांचा प्रारंभीपासूनच विरोध आहे. हा विरोध असतानाही राज्य शासनाने प्रकल्प पुढे नेण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच-सहा महिन्यांत मार्गात बदल, सुधारित आराखड्यास मंजुरी, भूसंपादनाची अधिसूचना आणि आंदोलनांचा संघर्ष अशा घडामोडींमुळे हा महामार्ग पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
जानेवारी २०२६मध्ये सरकारने सुधारित संरेखन (अलाईमेंट) जाहीर केले. शेतकऱ्यांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूर्वीच्या मार्गात बदल करण्यात आला. त्यानुसार नव्या संरेखनानूसार सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमार्गे सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंत महामार्ग नेण्याचा निर्णय झाला. या बदलामुळे महामार्गाची लांबी सुमारे ८५६ किलोमीटरपर्यंत वाढून त्याचा खर्चही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन आणि भूमिअभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांची दि. २५ ऑगस्ट रोजी पुण्यात कार्यशाळा झाली. या कार्यशाळेत जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये आणि ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जावी, यादृष्टीने अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. याबाबतचे कायदे, राबवली जाणारी प्रक्रिया या सर्वांबाबत माहिती देण्यात आली. याबाबत भूसंपादनासाठी आणखी एक सुधारित आदेश राज्य शासन काढणार आहे, त्या आदेशाची माहितीही या कार्यशाळेत देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
बैठकीनंतर मोजणीचे वेळापत्रक
या महामार्गासाठी जिल्ह्यात मोजणीच्या नोटिसा ई-चावडीद्वारे काढण्यात आल्या आहेत; मात्र संबधित भूसंपादन अधिकारी आणि भूमिअभिलेखच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्यानंतर मोजणीचे संभाव्य वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे. त्यानंतरच संबधित शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या जातील. या नोटिसा मिळाल्यानंतरच त्या क्षेत्रात मोजणी केली जाणार आहे.