राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : प्रथम विकासाच्या अनुशेषाच्या नावाखाली निधीला कात्री आणि नंतर राज्यकर्त्यांची वक्रद़ृष्टी यामुळे एकेकाळी कृषी प्रधानतेमुळे समृद्ध समजला जाणारा दक्षिण महाराष्ट्र सध्या विकासाच्या मोहजालात अडकला आहे. या प्रदेशात विमानतळ, रेल्वे आणि महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मूलभूत सुधारणा झाली. परंतु, प्रत्यक्षामध्ये विकासाची मोठी क्षमता असलेल्या दक्षिण महाराष्ट्रात एकही मोठा प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. परिणामी, ज्या सुविधांचे बळकटीकरण केले, त्या सुविधा विनावापर पडून राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रात ऊस हे प्रमुख पीक आहे. 1970 च्या दशकापासून या परिसरात सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांची श्रृंखला उभी राहिली. कापसाचे बोंडही पिकत नसताना सूतगिरण्यांनी परिसर काबीज केला. सोबतीला यंत्रमाग सोसायट्या आल्या आणि सहकारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा कायापालट झाला. शिक्षण संस्था उभारल्या गेल्या, ग्रामीण साक्षरता वाढली, सुबत्ताही आली. परंतु, सहकारात राजकारण शिरले, तसे साखर कारखानदारी कर्जबाजारी झाली. सूतगिरण्या झोपल्या, यंत्रमाग सोसायट्या शोधण्याची वेळ निर्माण झाली, शेतकर्यांची देणी थकली, या पार्श्वभूमीवर मोठे उद्योग दक्षिण महाराष्ट्राचा कायापालट करू शकतात. परंतु, मोठे उद्योग आणण्यासाठी सशक्त प्रयत्न करण्याऐवजी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण सुरू आहे. कोल्हापुरात विमानतळाचे अद्ययावतीकरण झाले, धावपट्टीची लांबी वाढली, नाईट लँडिंग सुविधा उपलब्ध झाली आणि रस्त्यांवर नव्या विमानसेवेच्या प्रारंभाचे फलकही झळकू लागले आहेत. परंतु, या विमानसेवेसाठी जो प्रवासी वर्ग हवा, ते उद्योग मात्र उभारले जात नाहीत. यामुळे नव्या विमानसेवेचा नारळही फुटेल. परंतु, या सेवांना अपेक्षित प्रवासी उपलब्ध झाले नाहीत, तर त्या सेवा बंद पडण्याचा धोका आहे. हा अनुभव यापूर्वी कोल्हापूरकरांनी अनेक वेळेला घेतला आहे. यामुळे उद्योगासाठी राज्यकर्ते किती प्रयत्न करतात, यावर दक्षिण महाराष्ट्राच्या विकासाचे चित्र अवलंबून आहे.
विमान सेवेप्रमाणे अलीकडे रेल्वे सुविधांच्या बळकटीकरणाचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात आला. यामध्ये मिरज-पुणे, मिरज-बेंगलोर मार्गाचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण पूर्ण झाले. मिरज-कुर्डूवाडी मार्गाचे विद्युतीकरण झाले. शिवाय, कोल्हापूर-मिरज दुहेरीकरणासह कोल्हापूर-वैभववाडी मार्गाचा नारळही फोडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. साहजिकच, नव्या गाड्या सोडण्यासाठी नागरिकांतून मागणी होणे गैर नाही. तथापि, रेल्वेच्या वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार कोल्हापुरातून सुटणार्या काही गाड्या वगळता उर्वरित गाड्यांसाठी रेल्वेला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. यामुळे नव्या गाड्या सुरू करताना रेल्वे नकारघंटा वाजविते आहे. रेल्वेला आर्थिक व्यवहार्यतेचे गणित जमणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रवाशी संख्या, माल वाहतूक वाढणे आवश्यक आहे. या बाबी नवे उद्योग आल्याशिवाय शक्य नाहीत. यामुळे नव्या गाड्यांची मागणी करणे म्हणजे दगडावर डोके फोडून घेण्यासारखे आहे. (पूर्वार्ध)
कोल्हापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 च्या चौपदरीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ 1999 साली झाला होता. अटलबिहारी सुवर्णचतुष्कोन योजने अंतर्गत या मार्गाचा समावेश होता. गेली 27 वर्षे या रस्त्यावरून नागरिक टोल भरत आहेत. पण प्रवास मात्र वळण मार्गाने करावा लागत असल्याने 221 किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी सहा तास लागतात आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी हा प्रवास दहा तासांवर जातो आहे. एकीकडे मुंबई-दिल्ली प्रवास 12 तासांवर आला आहे आणि दुसरीकडे कोल्हापूर-पुणे प्रवास लांबत चालला आहे. या मार्गावर दक्षिण महाराष्ट्रातील मुले-मुली रोजगारासाठी पुण्याचा रस्ता पकडतात.