सुनील कदम
कोल्हापूर : कोकणातील वाया जाणारे पाणी घाटमाथ्याकडे नेण्याची योजना अनेक अर्थाने फायदेशीर आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ३० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शिवाय या योजनेसाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.
कोणत्याही योजनेत सर्वाधिक खर्च होतो तो भूसंपादन आणि पुनर्वसनावर. सह्याद्री पर्वतरांगांच्या लगत सिंधुदुर्ग ते मुंबई असा या योजनेचा मुख्य कॅनॉल असणार आहे. ज्या भागातून हा कॅनॉल जाणार आहे, त्यापैकी जवळपास ७५ टक्के जमीन ही शासकीय मालकीची आहे. त्यामुळे त्याच्या भूसंपादनासाठी एक रुपयाचाही खर्च करावा लागणार नाही. उर्वरीत जी खासगी मालकीची जमीन आहे, तेदेखील डोंगराळ, खडकाळ आणि पडीक स्वरूपाची आहे. त्यामुळे त्या भूसंपादनासाठीही फार मोठा खर्च होणार नाही. त्याहून विशेष म्हणजे या कॅनॉलसाठी संपादित केली जाणारी सगळी जमीन डोंगराळ, खडकाळ आणि पडीक आहे. एक एकरदेखील सुपीक जमीन त्यासाठी संपादित करावी लागणार नाही. तसेच या कॅनॉलच्या मार्गावर कुठे एकही घर नसल्याने पुनर्वसनाचा खर्च शून्यावर येणार आहे.
दुष्काळी भागाला लाभ!
आज राज्यातील १४३ लाख हेक्टर जमीन पडीक आहे. त्यापैकी बहुतांश जमीन केवळ पाण्याअभावी पडीक आहे. राज्यातील १७४ तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी गणले जातात. पास आणि पाण्याअभावी इथल्या लोकांचे अवघे जीवनच उजाड आणि वैराण होऊन गेलेले आहे. कोकणातील अतिरिक्त पाणी या भागाकडे वळविल्यास या भागाचा दुष्काळी वनवास संपायला वेळ लागणार नाही. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात नव्याने १५ ते ३० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली यायला मदत होणार आहे. त्यामुळे आज २० टक्क्यांवर रेंगाळणारी सिंचनाची टक्केवारी ४० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. त्यामुळे या योजनेच्या संभाव्य लाभार्थी असलेल्या भागातून या योजनेची जोरदार मागणी होण्याची आवश्यकता आहे. लोकप्रतिनिधींचा आग्रहही मोठा ठरणार आहे.
कोकण-मुंबईलाही लाभ
दरवर्षी अतिवृष्टीमुळे कोकणातील नागरिकांचे आणि प्रामुख्याने अतोनात नुकसान होते. या योजनेमुळे पावसाचे अतिरिक्त पाणी कोकणात पोहोचण्यापूर्वीच अडविले जाणार असल्यामुळे कोकणातील अतिवृष्टीचा मोठा धोका टळणार आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्यापासून वाचणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आवश्यकता भासल्यास मुंबईलासुद्धा पाणीपुरवठा करता येणार आहे. कोकणातील अतिवृष्टीमुळे होणारी जीवितहानी आणि वित्तहानी या योजनेमुळे टाळता येणे सहजशक्य होणार आहे. (समाप्त)
योजनेच्या कामांचा सर्व्हे करावा : तोडकर
या सर्व बाबी विचारात घेऊन शासनाने तातडीने या योजनेच्या कामांचा सर्व्हे करावा, अशी अपेक्षा या योजनेची रूपरेषा तयार करणाऱ्या पी. एन. तोडकर यांनी व्यक्त केली आहे. तोडकर यांनी या योजनेची एक प्रतिकृतीच तयार केली असून, जलसंपदा क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी या प्रतिकृतीचा अभ्यास करून योजनेबाबत समाधान व्यक्त केल्याचे तोडकर यांनी सांगितले.