कोल्हापूर ः जिल्हा परिषद प्रारूप प्रभाग रचना प्रक्रिया योग्य व नियमांचे पालन करून कायद्याच्या चौकटीतच केली आहे. भारतीय संविधान आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कायदा या सर्वांना सुसंगत प्रक्रिया पार पाडली आहे, असा युक्तिवाद राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाच्या वतीने कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये मंगळवारी करण्यात आला. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या डिव्हिजनल बेंचमध्ये सुनावणी झाली. बुधवारी (दि. 17) पुन्हा सुनावणी होणार असून निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. निवडणूकसंदर्भात न्यायालयाने कुठपर्यंत हस्तक्षेप करावा याला मर्यादा आहेत. राज्य शासनाने जि. प. प्रारूप प्रभाग रचनेबाबत सर्व प्रक्रिया योग्यरीतीने राबविली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील याचिकाकर्त्यांना प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर सूचना, हरकतीसाठी वेळ दिला होता. दाखल हरकतींवर सुनावणी झाली आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास 15 याचिकाकर्त्यांंसाठी राज्यातील इतर सर्वच नागरिकांना त्यांचा लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येईल. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द किंवा स्थगित केल्या तर मग कुठेच निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले व अॅड. ऋतुराज पवार यांनी युक्तिवाद केला.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. अतुल दामले व अॅड. सचिंद्र शेट्ये यांनी बाजू मांडली. निवडणूक प्रक्रिया योग्यरीतीने राबविण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला निवडणुकीचे सर्व अधिकार दिले आहेत. कारण निवडणूक आयोगाकडे 50 ते 60 अधिकारी-कर्मचारी आहेत. राज्यात एकाचवेळी 34 जिल्हा परिषदांबरोबरच 321 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्णयांचे दाखलेही राज्य शासनाच्या वतीने वकिलांनी दिले.