कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधी वाटपावरून जिल्हा परिषद सदस्य आणि आमदार यांच्यातील संघर्ष उघडपणे समोर आला असून, सदस्यांना न्याय्य वाटा मिळाला नाही, तर नियोजन मंडळाच्या निधीशी संबंधित कोणताही विषय सभागृहात मंजूर होऊ देणार नाही, असा इशारा सत्ताधारी व विरोधी आघाडीच्या सदस्यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमोर दिला. दरम्यान, पालकमंत्री आबिटकर यांच्यासमवेत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुश्रीफ यांनी दिले.
अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हा परिषदेत आयोजित कार्यक्रमासाठी मंत्री मुश्रीफ आले असता त्यांनी अध्यक्षा शिल्पा खोत यांच्या दालनात पदाधिकारी व सदस्यांशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीचे वाटप हा प्रमुख मुद्दा ठरला. अध्यक्षा शिल्पा खोत यांनी नियोजन मंडळाचा बहुतांश निधी आमदारांकडे वळविण्याच्या प्रस्तावाला सदस्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात ४५ हून अधिक सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदनही तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
संग्रामसिंह कुपेकर, एकनाथ पाटील, अभिजित तायशेटे, सागर धुंदरे, अर्चना पाटील, प्रवीण यादव, विलास पाटील आदींनी आमदारांनी सर्व निधी स्वतःकडे घेतल्यास सदस्यांनी मतदारसंघात विकासकामे कशी करावीत, असा सवाल उपस्थित केला. राज्य शासनाकडून अतिरिक्त निधी आणण्याची जबाबदारी आमदारांनी पार पाडावी; मात्र जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीत जिल्हा परिषद सदस्यांनाही समान आणि न्याय्य वाटा मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी सदस्यांची भूमिका समजून घेत असल्याचे सांगत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत चर्चा करून सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, सदस्यांनीही आपली भूमिका कायम ठेवत, जिल्हा परिषद सदस्यांवर अन्याय करणारा निधी वाटपाचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिल्याने जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीवरून जिल्ह्यातील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
२९२ कोटींच्या 'वाटणी'वरून वाद
जिल्हा नियोजन मंडळातून विविध विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला २९२ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे काही सदस्यांनी पत्रकारांना सांगितले. या निधीच्या ‘वाटणी’वरूनच आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यात वाद आहेत. पाच वर्षे सभागृह नसताना आमदारांनीच हा निधी वापरून भागात विकासकामे केली. आतादेखील तोच डाव आहे. असे झाले, तर कोणत्या फंडातून विकासकामे करायची, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.