कोल्हापूर : कोल्हापूरसह इचलकरंजी शहरात वाढत्या लोकसंख्येसह परिसराचा विस्तार वाढत आहे. उपनगरांसह नव्या वसाहतींची भर पडत आहे. दळणवळणांच्या साधनांचीही वाढ होत आहे. या शहरांसह जिल्ह्यात 18 लाखांवर वाहन संख्येचा आकडा पोहोचला आहे. वाहनांनी शहरे गजबजू लागली आहेत; मात्र अत्यल्प मनुष्यबळामुळे दोन्ही शहरांतील वाहतूक यंत्रणेवर अनेक मर्यादा येऊ लागल्या. तीन अधिकारी आणि 110 पोलिसांवर दोन्ही शहरांच्या वाहतूक व्यवस्थेचा डोलारा आहे. वाहतूक यंत्रणा सक्षम आणि मजबूत करण्याची आवश्यकता असताना या शाखा सध्या अडगळीत असल्याची स्थिती आहे.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या साडेसात लाखावर, तर इचलकरंजी शहर पाच लाखांच्या टप्प्यावर आहे. वाढत्या नागरीकरणासह औद्योगिक वसाहती, इंडस्ट्रियल इस्टेट, उद्योग- व्यावसायांमध्येही झपाट्याने वाढ होत राहिल्याने दोन्हीही शहरांतर्गत वाहतूक व्यवस्था कळीचा मुद्दा ठरला आहे. शहर वाहतूक शाखा सक्षम करण्याची आवश्यकता असताना प्रशासकीय स्तरावर केवळ उपेक्षाच राहिली. दोन वर्षांत दहा कोटींचा महसूल देणार्या कोल्हापूर व इचलकरंजी येथील वाहतूक शाखेला भेडसावणार्या अडचणी, कर्मचार्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कुणालाही फुरसत नाही.
करवीरनिवासिनी अंबाबाई आणि जोतिबा दर्शनासाठी लाखो भाविक येतात. पर्यटकांची संख्याही लक्षवेधी आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेची जबाबदारी तशी जोखमीचीच. शहरातर्गंत सर्वच रस्ते वाहनांच्या गर्दीने फुललेले असताना त्यावर नियंत्रण ठेवताना यंत्रणेला तारेवरची कसरत करावी लागते. शहर वाहतूक नियोजनाची आवश्यकता असताना केवळ एक पोलिस निरीक्षक आणि 80 पोलिस असा जुजबी फौजफाटा दिमतीला आहे. इचलकरंजीतही एक अधिकारी आणि केवळ 30 वाहतूक पोलिस आहेत.
कोल्हापूर शहरात 39 ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा आहे; मात्र त्यापैकी महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेले 10 सिग्नल बंद आहेत. इचलकरंजीतही 8 पैकी 4 सिग्नल बंद आहेत. शनिवारी रुईकर कॉलनी चौकात सिग्नल तोडून डंपरने पाच मोटारींना उडविले. मनुष्यहानी टळली असली, तरी प्रसंग बाका होता. चार वर्षांपूर्वी उमा थिएटर चौकात झालेल्या उपघाताची पुनरावृत्ती घडली नाही, हे महत्त्वाचे. अपुर्या मनुष्यबळामुळे सिग्नलवर वाहतूक शाखेचे कर्मचारी नसतात. जे दिसतात ते केवळ मोबाईलवर व्यस्त असतात. नवे पोलिस अधीक्षक योगेश गुप्ता यांनी शहर वाहतूक यंत्रणेत समन्वय घडविण्यासाठी प्राधान्यक्रम देणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे वाहतूक नियोजनात सुधारणा होईल, ही अपेक्षा!