अनिल देशमुख
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या आयटी पार्कचे स्वप्न आता सत्यात उतरत आहे. त्याच्या उभारणीच्या प्रक्रियेला वेग आला असून शेंडा पार्क येथील प्रस्तावित आयटी पार्कचे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यास राज्य शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार याबाबतची अधिसूचना काढण्यासाठीची (टू जी नोटीफिकेशन) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ती येत्या आठ-दहा दिवसांत पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे.
शेंडा पार्क येथील ३४ हेक्टर ३६ गुंठे जमीन आयटी पार्कसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. ही जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करत त्याचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला. यानंतर प्रत्यक्ष पार्क उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
कंटूर सर्व्हे पूर्ण; अधिसूचनेनंतर लेआऊट
या जागेचा एमआयडीसीकडून कंटूर सर्व्हे करण्यात आला आहे. आता औद्योगिक क्षेत्राची अधिसूचना प्रसिद्ध होताच या जागेवर प्रत्यक्ष लेआऊट केला जाणार आहे. लेआऊट मंजुरीनंतर भूखंड निश्चित होतील आणि त्याची वाटप प्रक्रिया सुरू होईल.
अंडरग्राऊंड केबल्स
लेआऊटमध्ये आयटी पार्कमधील सर्व वाहिन्या भूमिगत असतील. केवळ विजेचे खांब रस्त्यावर दिसतील. त्या पद्धतीने नियोजन सुरू आहे. पार्कमध्ये सर्वच केबल्स अंडरग्राऊंड असतील त्यादृष्टीने डक्ट, चेंबर ठेवण्यात येणार आहेत.
दोन्ही बाजूूंना आकर्षक एन्ट्री
आयटी पार्कसाठी आकर्षक लेआऊट केला जाणार आहे. प्रशस्त रस्ते, त्याच्या दुतर्फा आकर्षक झाडे, ओपन स्पेसची सजावट, सॉफ्टेवर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियांचे कार्यालय, महावितरणचे सबस्टेशन, त्या भोवतीही आकर्षक लूक, सुशोभित चौक आणि कॉर्नर असतील. याबरोबर शेंडा पार्क- आर. के. नगर रोड आणि आर. के. नगर चौक-शाहू नाका रस्ता अशा दोन्ही बाजूंनी आकर्षक प्रवेशद्वार ठेवले जाणार आहे.
नामवंत कंपनीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड प्रयत्नशील
या आयटी पार्कमध्ये या क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या देशातील एका नामवंत कंपनीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या कंपनीचे फाऊंडर आणि त्यांचे कोल्हापूरशी असलेले ऋणानुबंध या पार्श्वभूमीवर या कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी त्यांनी चर्चा सुरू केली आहे. कोल्हापुरातील आयटी पार्कमध्ये आपल्या कंपनीचे यूनिट सुरू करा, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या आयटी पार्कमध्ये ही नामवंत कंपनी येईल, अशी शक्यता आहे.
आयटी पार्कचा लेआऊट तयार करणे, त्यानंतर आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून भूखंड सर्व सुविधांसह कंपन्यांसाठी उपलब्ध करून देणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी जाईल. ही सर्व प्रक्रिया कमीत कमी वेळेत करण्यासाठी सर्वच यंत्रणा कार्यरत आहेत.- इराप्पा नाईक, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी