दारूबंदीसाठी चांदोली ग्रामस्थ शाहुवाडी तहसीलदारांना निवेदन देताना  Pudhari Photo
कोल्हापूर

Kolhapur Protest | 'चांदोली'त दारूबंदीचा लढा पुन्हा पेटला; हॉटेल परवान्याआड 'परमिट रूम' विरोधात ग्रामस्थ आक्रमक

Shahuwadi News | स्वातंत्र्यदिनी शाहूवाडी तहसील कार्यालयावर धडक

पुढारी वृत्तसेवा

Shahuwadi Chandoli villagers Protest liquor ban

सुभाष पाटील

विशाळगड : दारूबंदीचा ठराव करूनही गावात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या परमिट रूमच्या विरोधात चांदोली ग्रामस्थांनी स्वातंत्र्यदिनीच शाहूववाडी तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. हॉटेलच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या अवैध धंद्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप असून, प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

७ वर्षांपूर्वीचा दारूबंदी ठराव धुडकावला :

२०१७ साली चांदोली ग्रामसभेने दारूबंदीचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. गावाचे आरोग्यपूर्ण आणि सुरक्षित वातावरण जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ग्रामसभेच्या या ऐतिहासिक निर्णयाला पायदळी तुडवत, एका हॉटेलाच्या परवान्याच्या नावाखाली गावात अवैध 'बार' आणि 'परमिट रूम' सुरू करण्यात आली. यामुळे शांत आणि व्यसनमुक्त गावाच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे.

स्वातंत्र्यदिनीच आवाज बुलंद :

१५ ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम झाल्यानंतर, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने शाहुवाडी तहसील कार्यालयावर धडकले. तुकाराम पाटील, संदीप पाटील, माजी सरपंच नामदेव पाटील आणि सौरभ कोळवणकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तहसीलदार गणेश लव्हे यांना निवेदन सादर केले. यावेळी, 'दारूबंदी झालीच पाहिजे' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. महिला बचत गटांच्या सदस्यांचा सहभाग लक्षणीय होता आणि त्यांनी उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

'हॉटेल परवान्याच्या नावाखाली शासनाची फसवणूक' :

आंदोलनाचे प्रमुख तुकाराम पाटील यांनी थेट उत्पादन शुल्क विभागावर गंभीर आरोप केले. “उत्पादन शुल्क विभागाने शामल साळुंखे यांना केवळ हॉटेलसाठी परवाना दिल्याचे लेखी पत्रात म्हटले आहे. तरीही, त्यांनी शासनाची फसवणूक करून बेकायदेशीर बार आणि परमिट रूम सुरू केली आहे. याची तात्काळ चौकशी करून हे अवैध धंदे बंद करावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह :

या प्रकरणी प्रशासनाची भूमिका गोंधळात टाकणारी ठरली आहे. एकीकडे, उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी केवळ हॉटेलला परवाना असल्याचे सांगतात, तर दुसरीकडे त्यांचेच निरीक्षक बारला 'अधिकृत' ठरवतात. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे ग्रामस्थांचा संताप अधिकच वाढला आहे. प्रशासनाने जनभावनेचा आदर करून ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.

तहसील कार्यालयातील बैठक :

तहसीलदारांनी “जर ग्रामस्थांनी अधिकृत चौकशीचा अर्ज दिला, तर जनभावनेचा विचार करून बार बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.” या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण स्थगित केले. असे आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी तात्पुरते उपोषण स्थगित केले आहे.

आंदोलनातील ऐक्य :

या उपोषणात सात महिला बचत गटांच्या सदस्यांसह दिलीप शिंदे, युवराज पाटील, स्वरूप शेट्ये आदी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT