कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील पूर नियंत्रणाच्या प्रत्यक्ष कामाला सहा महिन्यांत प्रारंभ होईल, असे गुरुवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण करणे, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवणे याकरिता राज्य शासनाच्या 'महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' (एमआरडीपी) या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या कामासाठी आवश्यक सर्वेक्षण आणि मॉडेल स्टडी पाच महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातील पूर व्यवस्थापन करतानाच दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणी देणार्‍या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पालाही यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठी चालना दिली. राज्य शासनाच्या 'महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक बँकेने मंजूरी दिली आहे.
तीन हजार 200 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक दोन हजार 338 कोटी रुपयांचे वित्तसहाय्य करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या चार सदस्यीय समितीने बुधवारी कोल्हापूरला भेट देऊन पूरग्रस्त, भूस्खलन होणार्‍या ठिकाणांची पाहणी केली होती. यानंतर सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याच्या प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावेळी कोल्हापूर-सांगली पूरनियंत्रण आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पाची कामे जागतिक बँकेच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यात जोखीम गृहित धरून जल व्यवस्थापन, पूर व्यवस्थापन, संस्थात्मक क्षमता निर्माण आदी बाबी अंतर्भूत आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
या प्रकल्पासह नाबार्डच्या मदतीने राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 37 सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. यासाठी 4 हजार 643 कोटी रुपये खर्च येणार असून, सिंचनक्षमता वृद्धीसाठी 155 प्रकल्पांच्या कालवा दुरुस्ती आणि आधुनिकीकरणाची कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठी 5 हजार 35 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. पहिल्या टप्प्यात ही सुमारे 10 हजार कोटींची कामे केल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात आणखी 38 अपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेली जाणार आहेत. अशी एकूण 15 हजार कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.
बैठकीस खासदार संजयकाका पाटील, मुख्य सचिव नितीन करीर, मित्राचे सीईओ प्रवीण परदेशी, जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी, नाबार्ड अधिकारी तसेच राज्याच्या विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.