कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 2025-26 करिता रेडीरेकनरचे दर जाहीर केले आहेत. नव्या दरानुसार कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात सरासरी 5.01 टक्के वाढ झाली आहे. सांगली-मिरज-कुपवाडमध्ये 5.70 टक्के, तर इचलकरंजीत 4.46 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे नवे दर मंगळवार, 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही वर्षांपासून रेडीरेकनर दरात वाढ झाली नव्हती. मात्र, यावर्षी अपेक्षित असलेला निर्णय अखेर मुद्रांक विभागाने जाहीर केला आहे. राज्यातील सरासरी वाढ ग्रामीण भागात 3.36 टक्के, प्रभाव क्षेत्रात 3.29 टक्के, नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रात 4.97 टक्के, तर महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील वाढ 3.39 टक्के एवढी आहे. राज्याची एकूण सरासरी वाढ 4.39 टक्के (मुंबई वगळता) अशी आहे, तर संपूर्ण राज्याची सरासरी वाढ 3.89 टक्के आहे. ही वाढ मंगळवार (दि. 1) पासून अंमलात येणार असून, खरेदी-विक्रीसाठी नवीन दरांनुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या वाढीमुळे कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. नवीन प्रकल्पांचे नियोजन आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील मागणी यावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने दरवाढ करताना शहर व ग्रामीण भागातील व्यवहारांचे विश्लेषण, नवीन प्रादेशिक व विकास योजना, बांधकाम खर्चातील वाढ आदी घटकांचा विचार केला आहे. दरवाढ करताना त्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेले मालमत्तांचे व्यवहार विचारार्थ घेतले जातात. याचाच अर्थ ज्या ठिकाणी जास्त दर वाढले आहेत. तिथे मालमत्तांना अधिक मागणी किंवा तिथे इतर जागांच्या तुलनेत जास्त व्यवहार झाले आहेत.
नवीन नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातही फेरबदल करण्यात आले आहेत. दरवाढ झाल्याने नवीन घरांच्या किमतीत वाढ होणार असून, याचा थेट परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावर होणार आहे. तसेच, ग्राहकांना घर खरेदी करताना अधिक आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 1995 मध्ये प्रथमच रेडीरेकनर दर जाहीर केले. यापूर्वी मिळकत व्यवहार पूर्णपणे बाजारभावांवर अवलंबून होते, त्यामुळे महसुली नुकसान होत असे. महाराष्ट्र सरकारला रेडीरेकनर दरांद्वारे 2005 मध्ये सुमारे 3,500 कोटी महसूल मिळायचा. 2024 मध्ये हा महसूल 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे.
1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला दादरमधील फ्लॅटस् 2,000-2,500 रुपये प्रतिचौरस फूट दराने विकले जात होते. 2024 पर्यंत हेच दर 40,000-50,000 रुपये प्रतिचौरस फूट इतके वाढले. मुंबईत 30 वर्षांत रेडीरेकनर दर 20 पट वाढले आहेत.
1998-99 मध्ये हिंजवडी आणि बाणेरसारख्या भागात एकरी जमिनीचा दर 5-6 लाख रुपये होता. 2005 नंतर आयटी कंपन्या आल्याने हे दर प्रतिएकर 2-3 कोटी रुपयांवर पोहोचले. आता हिंजवडीतील काही भागात चौरस फुटाचे दरच 12,000-15,000 रुपयांपर्यंत गेले आहेत.
2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला महानगरपालिकेच्या मुख्य भागात फ्लॅटचे दर 800-1,200 प्रतिचौरस फूट होते. 2010 च्या दशकात हीच किंमत 3,500-5,000 रुपयांपर्यंत पोहोचली.