पन्हाळा : पन्हाळा तालुक्यात रेशन धान्य वितरणातील अपात्र लाभार्थ्यांविरोधातील कारवाईला वेग आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या ‘मिशन सुधार अभियाना’ अंतर्गत सुरू असलेल्या पडताळणीत आतापर्यंत १,८९२ कुटुंबांचे रेशन धान्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर आता आणखी ५,०७१ कुटुंबे अपात्र ठरविण्यात आली असून, त्यामुळे तालुक्यातील एकूण ६,९६३ कुटुंबांचे रेशन धान्य बंद होण्याची शक्यता आहे. या कारवाईमुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य व कष्टकरी कुटुंबांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या मोहिमेत लाभार्थ्यांची विविध निकषांवर पडताळणी करण्यात येत आहे. कुटुंबातील एखादी व्यक्ती शासकीय नोकरीत असणे किंवा आयकर भरणे, चारचाकी वाहन असणे, कंपनी संचालक असणे, दुबार आधार नोंदणी असणे, मृत लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्डवर असणे तसेच वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणे, अशा निकषांच्या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली जात आहेत.
पन्हाळा तालुक्यात सध्या ४५ हजार ३२८ कुटुंबे रेशन धान्याचा लाभ घेत आहेत. यामध्ये प्राधान्य गटातील ४१ हजार ८६३ आणि अंत्योदय गटातील ३ हजार ४६५ कुटुंबांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार ८९२ कुटुंबे अपात्र ठरल्यानंतर आता नव्या निकषांनुसार आणखी ५ हजार ७१ कुटुंबे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
शासकीय नोकरदार, आयकर भरणारे, चारचाकी वाहनधारक किंवा उच्च उत्पन्न गटातील सधन व्यक्तींना रेशन योजनेतून वगळण्याबाबत आक्षेप नसला, तरी ४४ हजार रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे प्रत्यक्षात गरिबीत जगणाऱ्या कुटुंबांची नावेही वगळली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
भूमिहीन मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांच्या बाबतीत केवळ कागदोपत्री आकडेवारीच्या आधारे निर्णय न घेता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी, अशी मागणी होत आहे. महागाईच्या काळात अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना रेशन धान्यापासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे.
या तपासणी मोहिमेदरम्यान तालुक्यातील विविध दूध डेअरी आणि सेवा विकास संस्थांवर संचालकपदावर असलेल्या व्यक्तींचीही आर्थिक स्थिती तपासली जात आहे. उत्पन्नाचे निकष तपासून सधन लाभार्थी आढळल्यास त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबांचे रेशन धान्य बंद करण्याची कारवाई केली जात आहे.
तपासणीदरम्यान तालुक्यात २५ लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक उलाढाल असलेल्या १२७ लाभार्थ्यांची नावे समोर आली आहेत. शासनाच्या निकषांनुसार हे लाभार्थी उच्च उत्पन्न गटात येत असल्याने त्यांचे रेशन धान्य बंद करण्याची कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे.