कोल्हापूर : साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करणे, इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करावी, साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुर्नगठन करावे, असे साखर उद्योगाचे विविध प्रश्न माहिती आहेत. यासंदर्भात दिल्लीत साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक होऊन सकारात्मक चर्चा झाली आहे. केंद्र सरकार साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देणारा निर्णय लवकरच जाहीर करेल, असे आश्वासन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळाने शासकीय विश्रामगृह येथे मंत्री शहा यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे, उस उत्पादक शेतकर्यांना दिल्या जाणार्या एफआरपीमध्ये सातवेळा वाढ केली; मात्र साखरेचा किमान विक्री दर ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल हा तेवढाचा राहिला आहे. त्यामुळे प्रतिटन क्रशिंगमागे ७०० ते ८०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे किमान विक्री दर ४६०० रुपये करावा. उसाच्या रसापासून तयार होणार्या इथेनॉलचा दर ६७ रुपयांवरून ७२ रुपये, मोलॅसिसपासूनच्या इथेनाॅलचा दर ६२ रुपयांवरून ६८, धान्याधारित इथेनॉलचा दर ६८ रुपये करावा. साखर कारखान्यांकडून निर्मिती केले जाणारे सर्व इथेनॉल केंद्र सरकारने खरेदी करावे. चालू हंगामातील एफआरपी अदा करण्यासाठी व आगामी गाळप हंगामाच्या तयारीसाठी शासनाने पुन्हा सॉफ्ट लोन योजना जाहीर करावी. साखर कारखान्यांच्या कर्जांची १२ वर्षांसाठी पुर्नरचना करण्यात यावी. त्यामध्ये दोन वर्षांचा विश्राम कालावधी आणि दहा वर्षांचा परतफेड कालावधी असावा, अशा मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, के. पी. पाटील, माजी खासदार संजय मंडलिक, समरजितसिंह घाटगे आदी उपस्थित होते.